नवी दिल्ली : 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत सादर केला. यामध्ये विविध क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदींची घोषणा करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) विविध मोठ्या घोषणा झाल्या. ज्या भाजपला 2024 मध्ये (2024 Loksabha Election) सरकार स्थापनेसाठी फायद्याच्या ठरू शकतात.
सात लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना नाही कर
अर्थसंकल्पात सुरुवातीलाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रेल्वेसाठी, शेतीसाठी तसेच अन्य महत्वाच्या व मोठ्या घोषणा केल्या. आता सात लाखांपर्य़ंत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आहे. त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे नोकरदार, कामगार, कर्मचारी आदींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मोफत अन्नधान्य
सरकारने पुढील वर्ष 2024 पर्यंत सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एक वर्षासाठी वाढवली जात असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
पायाभूत सुविधा, रोजगाराच्या संधींवर 10 लाख कोटी
सरकारने अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि नव्या संधींवर भर दिला आहे. सरकारने पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीवर 10 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे.
आदिवासी आणि दलित समाजाकडे लक्ष
2024 मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात आदिवासी समाजावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या तीन वर्षांत ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरदारांवर लक्ष
मोदी सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून वृद्ध आणि नोकरदार वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने ज्येष्ठ नागरिक खाते योजनेची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 9 लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
