दरवर्षाप्रमाणे यंदाही केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीचा पारंपरिक हलवा सोहळा मंगळवारी पार पडला. आता आगामी अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा असून आयटी, एफएमसीजी ते फार्मा या प्रत्येक क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. येत्या 23 जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सातव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
IT, FMCG ते फार्मापर्यंतच्या प्रत्येक क्षेत्राला बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा, अर्थमंत्री देतील भेट? (फोटो सौजन्य-ट्विटर)
IT+इंटरनेट+डिजिटल आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी सुरक्षित बंदर पात्रता मर्यादा सध्याच्या 200 कोटी रुपयांवरून किमान 2,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. डिजिटल इन्फ्रा, एआय आणि सायबर सुरक्षा यावर अधिक वाटप अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन दिल्याने डिजिटल कॉमर्स वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य आहे.
FMCG + रिटेल + ज्वेलरी उपभोग वाढवण्यासाठी कर दरात आणखी सूट दिली जाऊ शकते. पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि कॅपेक्समध्ये सतत वाढ होईल ज्यामुळे उत्पन्न आणि वापर वाढेल. कौशल्य अपग्रेडेशन, रोजगार निर्मिती आणि एमएसएमई विकास यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. मनरेगाचे वाटप वाढेल ज्यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा आहे. सिगारेटवरील करात कोणताही बदल अपेक्षित नाही. तर 80c ची मर्यादा वाढवणे अपेक्षित आहे.
Telecom सध्याचा निधी संपेपर्यंत USOF (युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड) साठी AGR च्या 5% कपात करण्याचा नियम रद्द करण्याची मागणी. 4G/5G दूरसंचार गियरवरील शुल्क काढून टाकणे अपेक्षित आहे. परवाना शुल्क 3% वरून 1% पर्यंत कमी करणे अपेक्षित आहे.
Education शिक्षण क्षेत्राला अधिक वाटप अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये या क्षेत्रासाठी 1.24 लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. राष्ट्रीय शिक्षण मिशनवर अधिक वाटप शक्य. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एआय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. ऑनलाइन शिक्षणावरील GST स्लॅब 18% पर्यंत कमी करणे अपेक्षित आहे. शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता.
Pharma + Healthcare संशोधन आणि विकास आणि नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी वाटप वाढवणे अपेक्षित आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्रात पीएलआय योजनेच्या संभाव्य विस्ताराची अपेक्षा. फार्मास्युटिकल्स आणि वैद्यकीय उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी PLI वाढवता येऊ शकते. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे वाटप वाढणे अपेक्षित आहे, तसेच गंभीर आजारांच्या व्याप्तीतही वाढ होणे अपेक्षित आहे.
