रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आंदोलनकर्त्यांनी चार कामगार संहिता रद्द करणे, पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे, आठवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करणे, रिक्त पदे भरणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे, महागाईवर नियंत्रण ठेवणे, खासगीकरण व कंत्राटीकरण थांबविणे, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करणे, टीईटी परीक्षा रद्द करणे आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
माथाडी व असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करावा, मनरेगा कायद्यातील बदल मागे घ्यावेत, सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबवावे तसेच विभागांचे संकोचीकरण बंद करावे, अशा मागण्याही निवेदनातून मांडण्यात आल्या.
पेन्शन प्रश्न प्रलंबित
महाराष्ट्र शासनाने 1 मार्च 2024 पासून सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यासंबंधीची कार्यपद्धती व नियम अद्याप जाहीर न झाल्याने 1 मार्च 2024 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ मिळालेला नाही, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली.राज्यातील विविध विभागांत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असून भरती प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याने एका कर्मचाऱ्यावर अनेकांची जबाबदारी येत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर ताण वाढत असून सेवा गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.
निवेदन सादर
आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पालकर, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, सरचिटणीस संतोष पवार, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा तर्फे परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटनेचे अध्यक्ष संदीप नागे, सर्वहारा जन आंदोलनचे चंद्रकांत गायकवाड, सोपान सुतार यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
