रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
स्वयंसेवी संस्थांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्राचे होणार वेगाने परिवर्तन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक कुटुंबासाठी आरोग्य, पोषण, पाणी सुरक्षा आणि उपजीविका सुधारणे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. या भागीदारींमुळे विविध कल्याणकारी शासकीय योजना अधिक लोकोपयोगी होण्यास मदत होणार आहे. शासनाच्या योजना लोक चळवळीच्या स्वरूपात पुढे येत आहे. टाटा ट्रस्टचे सहकार्याने विविध विभागांच्या माध्यमातून सकारात्मक प्रभाव पाडण्यात यशस्वी होऊ. समाजातील सर्व घटकात उत्पन्न वाढून जगण्याचा स्तर उंचावण्यास यामुळे निश्चितच मदत होईल. दुर्धर आजारांवर महागड्या उपचार पद्धतीमुळे सामान्य नागरिकांना मर्यादा येतात मात्र राज्यात यापुढे उपचाराविना कुणीही मृत्यू पावणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात येत आहे. टाटांची मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये मोठी मदत असून यामुळे आपण गरजू रुग्णांना निश्चित स्वरूपाची मदत देऊ शकतो.
तसेच मागील दहा वर्षापासून टाटा ट्रस्ट सोबत शासन काम करीत आहे. केवळ निधी देऊन भागीदारी होत नाही, तर काम करून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडणारी भागीदारी टाटा करत असते. हे बहु-आयामी करार माता, नवजात बालक, बाल आणि किशोरवयीन घटकांसाठी आरोग्य सेवा बळकट करणे, खुंटलेली वाढ रोखून कुपोषणावर उपाय शोधण्यासाठी मदतगार ठरतील. या सोबतच पोषणासाठी आहारात वैविध्य आणणे, जलस्रोतांचे अधिक शाश्वतपणे जतन आणि व्यवस्थापन, ग्रामीण महाराष्ट्रात हवामान आधारित कृषी आणि पशुधन विकासाला चालना देण्याची क्षमता या भागीदारीत आहे.
नाम फाउंडेशन राज्यात जलसंधारणामध्ये मोठे काम करीत आहे. मागील काळात जल स्त्रोतांमधील गाळ काढणे , नाला,नदी खोलीकरण व रुंदीकरण आदी कामे करण्यात आली आहेत. राज्यात जलयुक्त शिवार योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली. ही योजना लोक चळवळीच्या स्वरूपात पुढे येत जनतेची योजना झाली. नाम फाउंडेशनच्या सहभागाने विदर्भ व मराठवाड्यातील कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागात जलसंधारणाचे मोठे काम झाले. यासाठी टाटा ट्रस्टचीही मदत झाली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाशी भागीदारी करून आरोग्य, शिक्षण, पोषण, उपजीविका, पाणी आणि स्वच्छता कार्यक्रमांमध्ये सुसूत्रता आणणार आहे. सर्व सामन्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. शासनाचे विविध विभाग आणि समुदायांसोबत सकारात्मक परिणाम आणण्याचा हेतू असणार आहे. शासन आणि टाटा ट्रस्ट्स यांनी आज राज्याच्या एकात्मिक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करून धोरणात्मक भागीदारी अधिकृत केली आहे. नाम फाउंडेशनचे नाना पाटेकर यांनीही शासनासोबत जलसंधारण क्षेत्रात काम करण्यास मदत मिळत असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले.
सामंजस्य करार तंत्रज्ञान, डिजिटल नवोपक्रम आणि ‘लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’ याद्वारे आरोग्य, पोषण, जलसंधारण आणि ग्रामीण उपजीविका यांमधील शासकीय प्राधान्यक्रमांना पाठबळ देणे, समुदायांपर्यंत प्रमुख कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, नागपूर येथील सहा मान्यताप्राप्त रुग्णालयांसोबत केलेल्या करारांद्वारे, गरजू रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत दुर्धर गंभीर आजारांमध्ये सुलभ व कमी खर्चाचे उपचार उपलब्ध करून देणे आहे.
माता, नवजात बालक, बालक आणि किशोरवयीन मुलांसाठी आरोग्य सेवा बळकट करणे; टेलिमेडिसिनसह इतर माध्यमांतून उपचार सहज देणे, शहरी आणि दुर्गम भागातील सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा वाढवणे, एकात्मिक आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवाद्वारे उत्तम आपत्कालीन प्रतिसादास पाठबळ देणे. दोन वर्षांखालील मुलांमधील खुंटलेली वाढ, कमी वजन आणि कुपोषण रोखण्यास मदत करणे, किशोरवयीन कुपोषण आणि रक्तक्षय दूर करणे, गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून ‘टेक-होम रेशन’ सारख्या योजनांचे वितरण मजबूत करणे, तलावांचे पुनरुज्जीवन, जलकुंभ आणि नद्यांमधील गाळ काढणे, भूजल पुनर्भरण सुधारणे, मराठवाडा आणि विदर्भासह पाणीटंचाईग्रस्त भागांवर विशेष भर देऊन मृद व जलसंधारण योजनांची अंमलबजावणी करणे, हवामान बदलांचा अभ्यास करून शेतीला प्रोत्साहन देणे, वन-आधारित आणि ग्रामीण बिगर-शेती उपजीविकेला पाठबळ देणे, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, पाणी, स्वच्छता आणि उपजीविका या सर्वांना एकत्र आणणारा एकात्मिक ग्राम विकास साधणे.
टाटा ट्रस्टच्या सोबत शासनाने एकूण १२ करार केलेले आहेत. यामध्ये ग्रामविकास, जलसंधारण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, गडचिरोली जिल्हा प्रशासन, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, नागपूर येथील राष्ट्रीय कर्करोग संस्था, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, मध्य भारत आयुर्विज्ञान संस्था, केअर हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, मिदास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सोबत सामंजस्य करारांचा समावेश आहे. तसेच नाम फाउंडेशनचा जलसंधारण विभागासोबत करार करण्यात आला आहे.
