Nagpur Metro Budget 2026: अर्थसंकल्पातून नागपूर मेट्रो दुर्लक्षित? ‘ग्रोथ’ हब असूनही निधीवाटपात अस्पष्टता

या संदर्भात मेट्रो अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही, मात्र नागपूरलाही निधी मिळालेला असेल, अशी पूर्ण अपेक्षा आहे. सोमवारी-मंगळवारी याबाबत स्पष्टता येईल. एकदा प्रकल्प सुरू झाला की निधी रोखण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. केंद्रीय बजेट २०२४-२५ मध्ये नागपूर मेट्रोसाठी ६८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. फेज-२ साठी आतापर्यंत मेट्रोला ३,३०० कोटी रुपये मिळाले असून प्रकल्पाची एकूण किंमत ६,७०८ कोटी रुपये आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील बहुतांश टेंडर निघाले असून बांधकाम काम वेगात सुरू आहे. कामाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी बजेटमध्ये पुरेसा निधी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फेज-२ साठी मिळालेल्या ३,३०० कोटींपैकी २,००० कोटी रुपये सरकारकडून मिळाले असून त्यात राज्य सरकारचा वाटा ७७५ कोटी रुपये आहे.

पुण्यातील मुळा-मुठा नदीच्या संवर्धनासाठी २३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. मात्र नाग नदीबाबत बजेटमध्ये काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. आश्चर्य म्हणजे हा प्रकल्पही १,२०० कोटी रुपयांचा असून मागील वेळी त्यासाठी निधी देण्यात आला होता. मात्र यंदा यावर मौन पाळण्यात आले आहे. नागपूर, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) आणि पुणे यांची ‘ग्रोथ हब’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यामुळे शहराला बळ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत पाच वर्षात ५,००० कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाणार आहे. जाणकारांच्या मते, या निधीमुळे प्रकल्पांना गती मिळेल. राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून सुरू असलेल्या अनेक योजनांनाही मदत होणार आहे. ‘ग्रोथ हब’ होण्याचे अनेक अंगांनी फायदे होतील.

Gold-Silver Price Rule: अर्थसंकल्पानंतर सोन्या-चांदीला मोठा धक्का! गुंतवणूक करणार असाल तर हे कर नियम जाणून घ्या

एकीकडे नागपूरला ‘ ग्रोथ हब’ म्हणून घोषित केले जात असताना दुसरीकडे निधीवाटपात उदासीनता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तेही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे हे गृह शहर असतानाही ही परिस्थिती असल्याने जनतेसाठी ही एक न उलगडणारी कोडी बनली आहेत. बजेटमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांतील (सेझ) पात्र उत्पादन युनिट्सना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात (डीटीए) सवलतीच्या दरात विक्रीसाठी एक विशेष एकरकमी उपाय सुचवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाचा मोठा लाभमिहान सेझमधील उद्योगांना मिळणार आहे. निश्चितच सेझसाठी हा एक प्रभावी उपाय ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या