दिवाळीपूर्वी सरकारकडून आणखी एक भेट! केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता इतक्या टक्क्यांनी वाढ
केंद्र सरकारने पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) मध्ये वाढ जाहीर केली आहे. दिवाळीपूर्वी आलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने ७व्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (डीए) मध्ये वाढ जाहीर केली. या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाने माहिती दिली.
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाचव्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६६ टक्क्यांवरून ४७४ टक्के करण्यात आला आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना ८ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा फायदा होईल. हा सुधारित दर १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाचव्या वेतन आयोगाचा कालावधी डिसेंबर २००५ मध्ये संपला होता, परंतु काही कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना अजूनही या प्रमाणात वेतन दिले जाते.
सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता २५२ टक्क्यांवरून २५७ टक्के करण्यात आला आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना ५ टक्के महागाई भत्ता वाढीचा फायदा होईल. हा बदल १ जुलै २०२५ पासून देखील लागू होईल. सहाव्या वेतन आयोगाचा कालावधी २०१५ मध्ये संपला, त्यानंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी, केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ३ टक्क्यांनी वाढवला. या निर्णयाचा थेट फायदा सुमारे ४९.१९ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६८.७२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना झाला.केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्याचा आढावा घेते – जानेवारी आणि जुलैमध्ये. वाढत्या महागाईच्या परिणामांपासून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देणे हा त्याचा उद्देश आहे. सणासुदीच्या काळात येणारी ही घोषणा कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनवाढीची एक महत्त्वपूर्ण भेट ठरली आहे.
सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार, पूर्व-सुधारित वेतनश्रेणी/ग्रेड पे अंतर्गत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याचा दर मूळ वेतनाच्या सध्याच्या २५२% वरून २५७% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हे १ जुलै २०२५ पासून देखील लागू होईल.
काही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अजूनही पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत येतात कारण त्यानंतरच्या वेतन आयोगांच्या शिफारशी, जसे की ७व्या वेतन आयोगात, त्यांच्या संस्थांमध्ये, विशेषतः काही केंद्रीय स्वायत्त संस्था (CAB) आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSE) मध्ये लागू केल्या गेल्या नाहीत. या संस्थांमध्ये अजूनही वेगवेगळ्या वेतन संरचना आहेत ज्या पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणी आणि भत्त्यांशी सुसंगत आहेत.
