China's $2 trillion debt revealed; America is the biggest beneficiary
China’s Loan List: २००० ते २०२३ दरम्यान, चीनने जगातील ८०% पेक्षा जास्त देशांना आणि प्रदेशांना २ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्जे आणि अनुदाने दिली. या काळात अमेरिका सर्वांत मोठा लाभार्थी होता. व्हर्जिनियातील विल्यम्सवर्ग येथील कॉलेज ऑफ विल्यम अँड मेरी येथील संशोधन संस्थेच्या एंडडेटाने जारी केलेल्या डेटावरून असे दिसून येते की, या काळात चिनी सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनी जवळजवळ २,५०० प्रकल्प आणि उपक्रमांसाठी अमेरिकन कंपन्यांना २०० अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले. हे चीनच्या एकूण कर्जाच्या ९% पेक्षा जास्त आहे. या रकमेपैकी ९५% पेक्षा जास्त रक्कम चिनी सरकारी मालकोच्या बँका, उपक्रम आणि मध्यवर्ती बँकेने दिली होती, तर उर्वरित रक्कम गैर-सरकारी संस्थांनी दिली होती.
चीनची या २३ वर्षांत ८०% हून अधिक देशांना २ ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जे देऊ केली आहे. २१७ देश आणि प्रदेशापैकी १७९ देशाना चीनच्या सरकारी कर्जदात्याकडून किमान एक कर्ज मिळाले. तर, २०२३ मध्ये चीन हा जगातील सर्वात मोठा कर्जदार होता. या वर्षी चीनने विविध देशांना १४० अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले आहे. यामध्ये १७२ अब्ज डॉलर्स कर्ज रशियाला मिळाले होते तर, १,८०० प्रकल्पासाठी २७ ईयू सदस्य देशांमधील कंपन्यांनी कर्ज घेतले होते. याव्यतिरिक्त, भारतीय संस्थांना तब्बल ११.१ अब्ज डॉलर्स इतके कर्ज चीनने दिले आहे.
बीजिंग तुलनेने गरीब देशांना मदत करण्याऐवजी विकसित देशांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. व्यावसायिक कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. उदाहरणार्थ, चीनने अमेरिकन कंपन्यांसोबत केलेल्या कर्ज व्यवहारांपैकी ७५% पेक्षा जास्त व्यवहार व्यावसायिक स्वरूपाचे होते, तर फक्त ७१% विकासात्मक उद्देशांसाठी होते. २००० मध्ये, चीनने अमेरिकेला दिलेले कर्ज अंदाजे ३२० दशलक्ष डॉलर होते, जे २०२३ पर्यंत १९ अब्ज डॉलर झाले. हे गुंतवणुकीत व्यावसायिक वळण दर्शवते. सुरुवातीला चीनने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले. २०१३ मध्ये, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह सुरू केले, ज्यामुळे युरोप आणि आशियामध्ये ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प विकसित करण्यास मदत झाली.
हेही वाचा : Navi AMC कडून देशातील पहिला ‘निफ्टी मिडस्मॉलकॅप ४०० इंडेक्स फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांना वैविध्यपूर्ण संधी
२०२३ पर्यंत भारतीय संस्थानी चीनकडून अनुदान म्हणून ११.१ अब्ज डॉलर्स कर्ज घेतले होते, ज्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग ऊर्जा क्षेत्र आणि बैंकिग आणि वित्तीय सेवामध्ये गेला होता. बहुतेक व्यावसायिक आणि विकासात्मक उद्देशांसाठी घेतले गेले होते. चीन सामान्यतः दरवर्षी अंदाजे ५.७ अब्ज डॉलर्स खर्च करते, ज्याला अधिकृत विकास सहाय्य मानले जाऊ शकते. तथापि, २०२३ मध्ये चीनच्या जागतिक अधिकृत विकास सहाय्य वचनबद्धतेत घट होऊन १.९ अब्ज डॉलर्सवर आली, परदेशात चीनचा विलीनीकरण आणि अधिग्रहण मंजुरी दर ८०% आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की, चीनने अशा प्रकल्पांना कर्ज देण्यामध्ये लक्षणीय घट केली आहे. एकेकाळी चीनच्या एकूण कर्ज देण्याच्या वाटा ७५% होता, परंतु आता तो फक्त २५% आहे.
.png "Videos"){kind=small}
