GST on Petrol-Diesel: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? इंधनाला GST च्या कक्षेत आणण्यासाठी CTI चं थेट मोदींना पत्र!

चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री CTI चे  अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, या इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्रही लिहिले आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण समजून घेऊयात.

• पेट्रोल – डिझेल पुन्हा स्वस्त कधी होईल याबाबत प्रश्न
• इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी
• पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रचंड TAX

GST on Petrol-Diesel: एकीकडे महागाईचा भडका उडत असताना आता तिसऱ्यांदा पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढवले गेले आहेत. त्यामुळे सामान्यांसाठी हा पुन्हा मोठा झटका मानला जात आहे. असं असताना आता पेट्रोल – डिझेल पुन्हा स्वस्त कधी होईल याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर तशी उमेद आता निर्माण झाली आहे. ‘चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री CTI चे  अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, या इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्रही लिहिले आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण समजून घेऊयात.

त्यांनी केंद्र सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलचा त्वरित जीएसटीच्या कक्षेत समावेश करण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापारी, कारखानदार आणि सर्वसामान्य नागरिक गेल्या बऱ्याच काळापासून ही मागणी करत आहेत, जेणेकरून त्यांना या तीव्र महागाईपासून दिलासा मिळू शकेल.

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी खुशखबर! सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही झाली स्वस्त; वाचा प्रमुख शहरांतील भाव

पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रचंड TAX

दिल्ली आणि देशभरातील व्यापारी व उद्योजकांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘CTI’चे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी सांगितले की, विशेषतः दिल्लीच्या संदर्भात, २२ मे रोजीच्या आकडेवारीनुसार पेट्रोलचा मूळ दर ₹६६.२९ इतका होता. या दरावर ₹११.९० उत्पादन शुल्क आणि ₹१६.०३ मूल्यवर्धित कर म्हणजेच VAT आकारला जातो, तर विक्रेत्याचा नफा (Dealer’s Margin) ₹४.४२ इतका असतो. डिझेलच्या बाबतीत, मूळ दर ₹६७.३६ इतका होता; यावर ₹७.८० उत्पादन शुल्क आणि ₹१३.३९ VAT आकारला गेला, तर विक्रेत्याचा नफा ₹३.०३ इतका होता.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सध्या पेट्रोलच्या मूळ दराच्या तुलनेत उत्पादन शुल्क आणि VAT यांची एकत्रित रक्कम अंदाजे ४२% इतकी होते, तर डिझेलवर साधारणपणे ३२% कर आकारला जातो. CTI च्या माहितीनुसार, तेलंगणा राज्यात पेट्रोल सर्वाधिक महाग आहे; कारण हे राज्य पेट्रोलवर ३५.२% इतका सर्वाधिक VAT दर आकारते. याउलट, अंदमान आणि निकोबार बेटांवर पेट्रोल आणि डिझेल सर्वात स्वस्त आहेत, कारण तिथे केवळ १% VAT लागू आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलला GST च्या कक्षेत आणा

पंतप्रधान मोदी यांना उद्देशून लिहिलेल्या एका पत्रात, ब्रिजेश गोयल यांनी नमूद केले आहे की, २०१७ मध्ये जेव्हा GST लागू करण्यात आला, तेव्हा ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेचा पुरस्कार करण्यात आला होता. त्यावेळी देशातील प्रत्येक वस्तूवर एकसमान कर आणि प्रमाणित दर लागू असेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. पण पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीत विविध राज्ये मनमानी कारभार करत असून, आपल्या स्वेच्छेनुसार ‘व्हॅट’ आकारत आहेत. परिणामी, विविध राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे आहेत.
ही परिस्थिती ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेचाच मूळ उद्देश कमकुवत करणारी आहे. त्यामुळे, पेट्रोल आणि डिझेलवर सध्या लागू असलेली उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट ही करप्रणाली रद्द करण्यात यावी आणि या वस्तूंना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात यावे. असे केल्यास केवळ संपूर्ण देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एकसमान होतील असे नाही, तर त्यांच्या किमतींमध्येही घट होईल.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ; 10 दिवसांत तिसऱ्यांदा दरवाढीचा बसला फटका, पेट्रोल आता…