(फोटो सौजन्य: Chatgpt)
शहराचा विकास होत गेला म्हणजे तिथे लोकसंख्येचा ओघही वाढतो. दिल्ली-एनसीआरमध्ये सध्या किती गर्दी झाली आहे, हे सर्वजण पाहत आहेत. वाढती लोकसंख्या, वाहतूक आणि सुविधांवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, पुढील पाच वर्षांत एनसीआरमध्ये चार नवीन ग्रीनफिल्ड शहरे उभारली जाणार आहेत. या शहरांना ‘नमो सिटी’ म्हटले जाईल आणि त्यांच्या विकासावर ५,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील.
‘होर्मुझपेक्षाही मोठं संकट घोघावतंय…’, भारतासाठी कोण ठरु शकतं डोकेदुखी? तज्ज्ञांकडून मोठा इशारा
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एनसीआर नियोजन मंडळाच्या बैठकीत नमो सिटी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी एक नवीन ग्रीनफिल्ड शहर उभारले जाईल. ही शहरे एनसीआरच्या विकासात संतुलन साधतील आणि दिल्लीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करतील.
या चार शहरांच्या विकासासाठी सरकार ५,००० कोटी रुपयांचा निधी वापरणार आहे. राज्य सरकारे आपले प्रस्ताव सादर करतील आणि काही शासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर या शहरांना मंजुरी दिली जाईल.
नमो शहरे आधुनिक आणि स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील. योजनेनुसार, या शहरांमध्ये सुधारित रस्ते, आधुनिक निवासी सुविधा, व्यावसायिक केंद्रे, हिरवळ आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित केली जाईल. ही शहरे हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी आणि जलद रेल्वे नेटवर्कने जोडण्याचीही योजना आहे.
सरकारी अंदाजानुसार, एनसीआरमधील शहरी लोकसंख्या २०२१ पर्यंत अंदाजे ५७% आणि २०४१ पर्यंत ६७% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे दिल्ली आणि आसपासच्या शहरांवर दबाव येत आहे, ज्यामुळे ही योजना आवश्यक झाली आहे. या योजनेचा उद्देश एनसीआरमधील प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचा वेळ अंदाजे ३० मिनिटांपर्यंत कमी करणे हा आहे.
नवीन शहरांच्या विकासामुळे स्थावर मालमत्ता, पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल. जर ही योजना वेळेवर राबवली गेली, तर एनसीआरमधील लोकांना उत्तम घरे, कमी झालेली वाहतूक कोंडी, सुधारित कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी मिळू शकतील.
.png "Videos"){kind=small}
