इंधनासाठी धान्याचा वापर वाढल्याने खाद्यान्नाची थाळी महागणार का? ( सौजन्य - Chatgpt )
या कारणामुळे, सरकारचे नवीन इथेनॉल खरेदीचे नियम हे ऊर्जेची गरज आणि अन्नधान्य महागाई यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहेत. चला, या निर्णयाचा तुमच्या खिशावर आणि ताटावर काय परिणाम होऊ शकतो ते पाहूया.
तेल कंपन्यांनी २०२६-२७ या पुरवठा वर्षासाठी अंदाजे १,१०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्याकरिता निविदा मागवल्या आहेत. पण, या नवीन निविदेतून उसाचा रस, सिरप आणि बी-हेवी मळीपासून उत्पादित इथेनॉल वगळण्यात आले आहे. साखरेचा इथेनॉल उत्पादनाकडे होणारा कल रोखणे आणि अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवणे, हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
ऊसापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या काही पर्यायांवरील बंदीमुळे तेल कंपन्यांचा खरेदी खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, तेल कंपन्यांना त्यांच्या इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी मका आणि सी-हेवी मळी यांसारख्या इतर पर्यायांवर अधिक अवलंबून राहावे लागू शकते.
आकडेवारीनुसार, मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलची खरेदी किंमत प्रति लिटर ₹६८.८६ आहे, तर बी-हेवी मळीपासून बनवलेल्या इथेनॉलची किंमत प्रति लिटर ₹६०.७३ आहे. याचा अर्थ असा की, मक्यापासून बनवलेले इथेनॉल हे बी-हेवी मळीपासून बनवलेल्या इथेनॉलपेक्षा अंदाजे १३.४% अधिक महाग आहे. यामुळे तेल कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो.
इथेनॉल उत्पादनासाठी मक्याचा वाढता वापर कुक्कुटपालन उद्योगाच्या खर्चावर परिणाम करू शकतो. मका हा कोंबड्यांच्या खाद्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या देशांतर्गत मक्यापैकी अंदाजे ५५-६०% मका कुक्कुटपालन उद्योग वापरतो.
इथेनॉल उत्पादनासाठी अधिक मका वापरल्यास, पशुखाद्याचा खर्च वाढू शकतो. याचा परिणाम अंडी आणि चिकनच्या दरांवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दरवाढीचे प्रमाण मक्याची उपलब्धता आणि बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल.






