जागतिक तणावातही भारतीय अर्थव्यवस्था दणकट! महागाई रोखण्यासाठी सरकारचा ‘मास्टरप्लॅन’

अनेक देशांचा विकास दर मंदावण्याची शक्यता आहे आणि महागाईही वाढतच चालली आहे. मात्र, या आव्हानांमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्था आपली ताकद टिकवून ठेवण्यास सज्ज असल्याचं दिसून येत आहे.

• जागतिक तणावातही भारतीय अर्थव्यवस्था दणका
• महागाई रोखण्यासाठी सरकारचा ‘मास्टरप्लॅन’
• महागाई नियंत्रणात ठेवली जाईल

Economy India GDP : सध्या संपूर्ण जग अमेरिका-इराण युद्धामुळे संकटात आहे. गॅस आणि तेलाच्या तुटवड्यामुळे अनेक देशांचा विकास दर मंदावण्याची शक्यता आहे आणि महागाईही वाढतच चालली आहे. मात्र, या आव्हानांमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्था आपली ताकद टिकवून ठेवण्यास सज्ज असल्याचं दिसून येत आहे. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या CareEdge Ratings च्या ताज्या अहवालानुसार, जागतिक अनिश्चितता असूनही, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) वाढीचा दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

Donald Trump यांची Iran ला धमकी, Share Market मध्ये कन्फ्यूजन, सध्या परिस्थिती काय ?

अहवालात काय?

या अहवालानुसार, भारताचा आर्थिक पाया इतका मजबूत आहे की त्यात बाह्य धक्के सहन करण्याची क्षमता आहे. अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम आशियाई संघर्षाचा भारतावरील परिणाम प्रामुख्याने वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या स्वरूपात जाणवत आहे. ज्याचा परिणाम चलनवाढ, वित्तीय संतुलन आणि परकीय चलन खात्यांवर होतो. मूळ अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल सुमारे ९० डॉलर मानल्यास, विकास दर ७.२ टक्क्यांच्या पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा किंचित कमी असू शकतो.

महागाई नियंत्रणात ठेवली जाईल

अहवालात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात महागाई नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा असून, किरकोळ महागाई ४.५% ते ४.७% च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, केअरएजचा असा अंदाज आहे की, सरकार वाढत्या जागतिक तेल किमतींचा देशांतर्गत ग्राहकांवरील परिणाम मर्यादित ठेवणार आहे. पण कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सतत होणाऱ्या वाढीमुळे कालांतराने महागाईचा दबाव काही प्रमाणात वाढू शकतो.

सरकारवरील आर्थिक भार वाढेल

वित्तीय आघाडीवर, पेट्रोलियम उत्पादनांवरील संभाव्य उत्पादन शुल्क कपात, वाढीव अनुदानाची आवश्यकता आणि कर महसुलात किंचित घट यामुळे सरकारवरील वित्तीय भारात थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा परिणाम सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या GDP सुमारे ०.५ टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेच्या व्यापक संदर्भात हाताळण्याजोगा आहे.

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत फिरण्याचं प्लॅनिंग करा, Flipkart उचलणार तुमच्या विमान प्रवासाचा खर्च! काय आहे ऑफर?