सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
आयडीबीआय बँक (फोटो- सोशल मिडिया)
जनतेच्या पैशातून उभारी घेतलेल्या आयडीबीआय बँकेचे भवितव्य सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीनेच निश्चित व्हावे, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने मांडली आहे. बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया रद्द करावी, ही संपामागील प्रमुख मागणी आहे. बँकेचे पुनरुज्जीवन हे मोठ्या प्रमाणावरील सार्वजनिक गुंतवणूक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत बँकेचे नियंत्रण परदेशी संस्थेकडे सोपविण्याचा निर्णय सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या मालमत्ता गुणवत्ता आढाव्यामुळे बँकेतील थकीत कर्जांची स्थिती स्पष्ट झाली होती. त्यानंतर २०१६ ते २०२० या कालावधीत बँकेला तोटा सहन करावा लागला. या काळात केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) बँकेत ४६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक भांडवल गुंतविले. या कठीण काळात कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवत बँकेच्या सेवा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले.
संघटनेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सहा वर्षांत बँकेने ३० हजार १०६.४३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे. २०१८ मध्ये ३१.७८ टक्क्यांवर असलेले सकल अनुत्पादित मालमत्तांचे (एनपीए) प्रमाण आता २.३० टक्क्यांवर आले आहे. निव्वळ एनपीएचे प्रमाण ०.१६ टक्के, भांडवल पर्याप्तता प्रमाण २६.३८ टक्के आणि तरतूद संरक्षण प्रमाण ९९.३१ टक्के असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली असताना खासगीकरणाचा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
IDBI Bank: आयडीबीआयचे खासगीकरण! ६१% हिस्स्यासाठी कोटक महिंद्रा बँक आघाडीवर?
Ans: आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाच्या विरोधात १० हजारांहून अधिक कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत.
Ans: सहा वर्षांत आयडीबीआय बँकेने ३० हजार १०६.४३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.
