मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन वाढवणे, जैवइंधनाला प्रोत्साहन देणे आणि इथेनॉल मिश्रण योजना अधिक मजबूत करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होण्यास आणि देशाच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यास मदत होईल. मग नेमकी ही सबसिडी कशासाठी असणार आहे? याचा कोण लाभ घेऊ शकतं?
शासकीय योजनेनुसार, पात्र प्रकल्पांना पाच वर्षांसाठी वार्षिक ६% व्याज अनुदान मिळेल. जर बँकेचा व्याजदर कमी असेल, तर बँकेने आकारलेल्या व्याजाच्या ५०% अनुदान दिले जाईल. जी रक्कम कमी असेल, तेच अनुदान असेल. ही सेवा नवीन डिस्टिलरी उभारण्यासाठी किंवा विद्यमान युनिट्समध्ये इथेनॉलचे उत्पादन करण्यासाठी घेतलेल्या मुदत कर्जांवर उपलब्ध आहे. यामध्ये एक वर्षाची प्रारंभिक कर्जमाफी समाविष्ट आहे. या योजनेत मळी, धान्य आणि दोन्ही कच्च्या मालापासून इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्या डिस्टिलरींचा समावेश आहे.
शासनाच्या पीएम जी-वन योजनेअंतर्गत, कृषी कचरा आणि बायोमासपासून २जी इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. भागीदार साखर कारखान्यांना विविध प्रकारच्या कच्च्या मालाचा वापर करून इथेनॉल-उत्पादक युनिट्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी व्याज सबसिडी दिले जाते. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इन्व्हेंटरीनुसार, इथेनॉलवर ५% जीएसटी लागतो. सरकारी तेल कंपन्या देखील उत्पादकांसोबत दीर्घकालीन खरेदी करार करतात.
गोपी म्हणाले की, ONGC द्वारे मंगळुरूमध्ये तयार केलेल्या 17.5 लाख टन पेट्रोलियम साठ्यापैकी निम्मा पेट्रोलियम साठा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यासाठी ठेवला जाईल. उर्वरित ताकद व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील एकूण तेल साठवण क्षमता सुमारे 74 दिवसांच्या स्वच्छ कच्च्या तेलाच्या आयात गरजेइतकी आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे साखर कारखाने, डिस्टिलरीज आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
