रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
कायदा संमत झाला याचा अर्थ असा नाही की आजपासून UPI मधून कपात सुरू होईल. सध्या, UPI पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य आहे. नवीन कायद्यामुळे सरकारला आवश्यक असल्यास काही डिजिटल पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे.
नाही, सध्या UPI लोकांसाठी पूर्णपणे विनामूल्य आहे. सरकारने कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाही. कायद्यात फक्त एवढाच बदल करण्यात आला आहे की, कोणत्या डिजिटल पेमेंटवर MDR म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट आकारला जावा आणि कोणत्यावर नाही, हे सरकार यापुढे ठरवू शकणार आहे.
MDR मर्चंट डिस्काउंट रेट हे एक शुल्क आहे जे बँक किंवा पेमेंट सेवा देणारे प्रदाता डिजिटल पेमेंटवर प्रक्रिया करण्यासाठी हे शुल्क आकारतात. पूर्वी, UPI आणि RuPay डेबिट कार्डसाठी शून्य MDR प्रणाली होती, म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क आकारले जात नव्हते. पण आता, नवीन कायद्यानुसार, सरकार गरजेनुसार या प्रणालीमध्ये बदल करू शकणार आहे.
सध्या, तुमच्या खिशावर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण सरकारने अद्याप कोणतेही शुल्क लागू केलेले नाही. पण भविष्यात जर UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्यात आलं, तर त्याचा परिणाम व्यापारी, पेमेंट कंपन्या आणि काही प्रकरणांमध्ये ग्राहकांवरही होऊ शकतो. पण हे पूर्णपणे सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
आकाशात पारशी खाद्यसंस्कृतीची अनोखी चव साजरी करत कॅफे अकासा पुन्हा घेऊन आले आहे ‘नवरोज स्पेशल मील’
