(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
राज्यातील मागास जिल्ह्यांमध्ये रोजगार वाढवण्यासाठी एका नवीन योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत, ठराविक जिल्ह्यांमध्ये नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या व्यवसायांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळेल. अधिक रोजगार निर्माण करणे आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कर्नाटक सरकारने या योजनेची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्वातंत्र्यदिनी उद्योग निधी योजनेबाबत स्पष्ट केलं. या योजनेअंतर्गत, कर्नाटकातील १० सर्वात मागास जिल्ह्यांमध्ये नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या व्यवसायांना दरमहा ₹२,५०० चे अनुदान मिळेल. ही मदत दोन वर्षांसाठी दिली जाईल. या योजनेमुळे अंदाजे १,००,००० नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
ही योजना सरकारच्या व्यापक ‘मुख्यमंत्री रोजगार अभियाना’चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यावर या योजनेचा भर आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नवीन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी वाढवल्याने, तेथील लोकांना त्यांच्याच परिसरात रोजगाराच्या संधी मिळू शकतील.
विविध विभागांमधील ७२,००० रिक्त शासकीय पदे भरण्याची सरकार तयारी करत असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. भरती प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पुढील सहा महिन्यांत ही सर्व पदे भरण्यासाठी अधिसूचना जारी केली जाईल.
सरकार ‘युवा उद्योग सेतू’ नावाचे एक डिजिटल व्यासपीठही सुरू करणार आहे. हे व्यासपीठ नोकरी शोधणारे, कंपन्या आणि शाळा व महाविद्यालयांना जोडेल. खासगी क्षेत्रातील नोकरीच्या संधींशी युवकांना जोडणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्यातील १०० शासकीय ITI संस्थांचे रोजगार-केंद्रित कॅम्पसमध्ये रूपांतर केले जाईल. या उपक्रमाद्वारे, खासगी कंपन्यांच्या सहकार्याने, अंदाजे १०,००० युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची योजना आहे.
.png "Videos"){kind=small}
