(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
कर्ज घेणे किंवा आपली मालमत्ता विकणे भाग पडत
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या ‘कौटुंबिक उपभोग सर्वेक्षणानुसार’ रुग्णालयात दाखल असताना होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचा मोठा हिस्सा भागवण्यासाठी कुटुंबांना आजही आपली बचत वापरणे, कर्ज घेणे किंवा आपली मालमत्ता विकणे भाग पडत आहे. या सर्वेक्षणानुसार, २०१७-१८ च्या तुलनेत आरोग्य योजनांच्या व्याप्तीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी ‘स्वखर्चातून होणाऱ्या खर्चा’च्या बाबतीत म्हणजेच, थेट स्वतःच्या खिशातून केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या संदर्भात कोणतीही विशेष सुधारणा दिसून आलेली नाही.
ग्रामीण भारत: सरकारी आणि इतर आरोग्य योजनांखालील व्याप्ती १३% वरून ४६% पर्यंत वाढली आहे. रुग्णालयात दाखल होण्याच्या सरासरी ₹३३,००० इतक्या खर्चापैकी, रुग्णांना आजही ९५% म्हणजेच अंदाजे ₹३१,५०० रक्कम स्वतःच्या खिशातूनच सोसावी लागत आहे.
शहरी भारत: येथे, ही व्याप्ती ९% वरून ३२% पर्यंत वाढली आहे. शहरी भागांमध्ये रुग्णालयाचा सरासरी खर्च ₹४७,००० इतका असून, त्यापैकी ८३% म्हणजेच अंदाजे ₹३९,००० रक्कम रुग्णांकडून स्वतःच्या खिशातून भरली जात आहे.
गेल्या ७-८ वर्षांत, रुग्णालयात दाखल होण्याच्या खर्चात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागांमध्ये उपचार खर्चात तब्बल ९७% वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. शहरी भागांमध्ये, या खर्चात ७७% वाढ झाली आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांच्या तुलनेत खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे लक्षणीयरीत्या अधिक महाग झाले आहे; हीच या प्रचंड वाढीमागील मुख्य कारण ठरली आहे.
या अहवालातून असे दिसून येते की, प्रसूतीदरम्यान होणारा वैद्यकीय खर्च आणि ‘खिशातून केला जाणारा खर्च’ हे दोन्ही साधारणपणे समतुल्य असतात. पण, शहरी भारतामध्ये आरोग्य योजनांच्या लाभांची उपलब्धता ही ग्रामीण भागांच्या तुलनेत काहीशी अधिक चांगली आहे.
देशात रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण दर हजारी २९ या पातळीवर स्थिर आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण २६ वरून २९ पर्यंत वाढले आहे, तर शहरी भागात ते ३४ वरून ३२ पर्यंत कमी झाले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
