देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कमतरता नाही! मध्य पूर्वेतील तणावावर मात करण्यासाठी भारताचा प्लॅन-बी तयार

भारत सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा पूर्णपणे सुरक्षित असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यासाठी सरकारने 'प्लॅन-बी'वर काम सुरू केले आहे.

• इंधनाचा तुटवडा नाही!
• आखाती देशांतील युद्धजन्य स्थितीनंतरही भारताची ऊर्जा सुरक्षा भक्कम
• अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

मध्य-पूर्वेतील (Middle East) वाढत्या लष्करी तणावामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा संकटाची (Energy Crisis) भीती व्यक्त केली जात आहे. कतारने ‘फोर्स मेज्योर’ (Force Majeure) घोषित केल्यामुळे गॅस पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याच्या बातम्यांनंतर भारतीय ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, भारत सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, देशाची ऊर्जा सुरक्षा पूर्णपणे सुरक्षित असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यासाठी सरकारने ‘प्लॅन-बी’वर काम सुरू केले आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या मर्यादित विक्रीच्या अफवा फेटाळल्या

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री मर्यादित केली जाणार असल्याच्या वावड्या उठत होत्या. सरकारी सूत्रांनी या बातम्यांचा ठामपणे इन्कार केला आहे. भारताकडे आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी (LPG) चा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, भविष्यात कोणताही तुटवडा भासू नये म्हणून या साठ्याचे दररोज ‘रिफिलिंग’ केले जात आहे. त्यामुळे इंधन साठवून ठेवण्यासाठी पंपांवर गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

See more

Govt Sources say – *No plans for rationing of petrol and diesel. Sufficient stocks available to meet requirements *Qatar supplies 20% of the global LNG requirements. Qatar Energy has declared force majeure *GAIL (Gas Authority of India Limited) will declare force majeure to… pic.twitter.com/gRFeMhe82c — ANI (@ANI) March 5, 2026

Modi Govt Economic Reforms: मोदी सरकारच्या सुधारणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; भारतात नवीन व्यवसायांच्या संख्येत २७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ

कतारला पर्याय तयार: अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाची साथ

जागतिक स्तरावर कतार हा एलएनजी (LNG) चा मोठा पुरवठादार असून तो जगाच्या २०% गरजा पूर्ण करतो. भारत आपल्या एकूण १९५ MMSCMD गॅस आयातीपैकी ६० MMSCMD गॅस कतारकडून घेतो. कतारकडून पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता लक्षात घेता, भारताने तातडीने पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

भारताचे नवे गॅस करार:

• ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा: या देशांनी भारताला गॅस विक्रीचा प्रस्ताव दिला आहे.
• अमेरिका आणि युएई (UAE): भारताने नुकतेच या देशांशी नवीन करारांवर स्वाक्षरी केली असून, यामुळे गॅस टंचाईचा धोका टळला आहे.

ऊर्जा सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारची त्रिसूत्री रणनीती

युद्धाचा धोका वाढल्याने केंद्र सरकार दिवसातून दोनदा ऊर्जा स्थितीचा आढावा घेत आहे. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने खालील पावले उचलली आहेत:

१. प्राधान्य क्षेत्राला गॅस पुरवठा: गेल (GAIL) ‘फोर्स मेज्योर’ घोषित करून खत आणि वीज निर्मितीसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना विनाअडथळा गॅस पुरवठा सुनिश्चित करेल.

२. शिपिंग आणि विमा: समुद्रमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीवर युद्धाचे सावट असल्याने, जहाजांच्या विम्यासाठी भारत सरकार अमेरिकेच्या सातत्याने संपर्कात आहे.

३. जागतिक भागीदारी: कच्च्या तेलाचा आणि एलपीजीचा ओघ कायम राखण्यासाठी भारत प्रमुख तेल उत्पादक देश, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) आणि ओपेक (OPEC) सोबत चर्चा करत आहे.

एकंदरीत, जागतिक अस्थिरता असली तरी केंद्र सरकारच्या नियोजनामुळे भारतावर इंधन संकटाचे सावट येणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

Middle East War : भारतासाठी ऊर्जा संकट! कतारमधील इराणी हल्ल्यामुळे LNG पुरवठा ठप्प; किंमती दुप्पट होण्याची शक्यता