मोदी सरकारच्या सुधारणांचा 'मास्टरस्ट्रोक' (Photo Credit- X)
गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत ‘फॅक्टशीट’नुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) पहिल्या १० महिन्यांत (३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत) देशात १.९८ लाख नवीन व्यवसायांची नोंदणी झाली आहे. २०२-२१ मध्ये हा आकडा १.५५ लाख इतका होता. अवघ्या पाच वर्षांत व्यवसायांच्या संख्येत झालेली ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूती दर्शवणारी आहे.
२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने डिजिटल व्यापार सुविधा, कर प्रणालीतील स्पष्टता आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी करण्यावर विशेष भर दिला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल कर व्यवस्था आणि विश्वासावर आधारित ‘कस्टम्स’ प्रणालीमुळे उद्योजकांचा सरकारवरील विश्वास वाढला आहे.
डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट: तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्जाची उपलब्धता सोपी करण्यात आली आहे.
जन विश्वास अधिनियम: जाचक नियम रद्द करून व्यवसायातील पारदर्शकता वाढवली.
आयबीसी (IBC): दिवाळखोरी संदर्भातील नियमांचे आधुनिकीकरण.
फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत भारतात २.१६ लाखांहून अधिक DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. यासह भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप इकोसिस्टमपैकी एक म्हणून भक्कमपणे उभा आहे. २०१६ पासून स्टार्टअप्ससाठी केलेल्या नियामक सुधारणांमुळे भांडवल उभारणी सोपी झाली असून प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी झाला आहे.
केवळ शहरांपुरते मर्यादित न राहता, मोदी सरकारच्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण उद्योजकता आणि शैक्षणिक संशोधनालाही गती मिळाली आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘क्रेडिट गॅरंटी’ सारख्या योजनांनी प्रादेशिक समावेशकता सुनिश्चित केली आहे, ज्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नवीन उद्योग पुढे येत आहेत.
भारत आता केवळ गुंतवणुकीसाठीच नाही, तर व्यवसाय करण्यासाठी देखील जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाण बनले आहे. उद्योजकतेला बळ देणे, वित्तपुरवठा सुलभ करणे आणि नियामक चौकटीचे आधुनिकीकरण करणे हे भारताच्या सुधारणावादी विकास रणनीतीचे केंद्रस्थान आहे. या उपायांमुळे केवळ व्यवसायातील सुलभता वाढली नाही, तर लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) विकासालाही वेग मिळाला आहे. एकंदरीत, या सर्व सुधारणांमुळे भारत एक जागतिक स्पर्धात्मक व्यापारी केंद्र आणि गुंतवणुकीचे प्रमुख ठिकाण म्हणून आपली ओळख निर्माण करत आहे.
Mumbai Real Estate: मुंबईत मोठ्या घरांची मागणी वाढली; ५ कोटींपेक्षा महागड्या घरांकडे खरेदीदारांचा कल
