भारत बंद! २५ कोटी कर्मचारी जाणार संपावर, काय बंद-काय सुरू? वाचा एका क्लिकवर (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
१० केंद्रीय कामगार संघटनांनी उद्या, ९ जुलै २०२५ रोजी ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे, ज्यामध्ये बँकिंग, कोळसा खाणकाम, टपाल, विमा आणि वाहतूक यासारख्या प्रमुख क्षेत्रातील २५ कोटींहून अधिक कर्मचारी सहभागी होतील. सरकारच्या “कॉर्पोरेट समर्थक, कामगारविरोधी आणि शेतकरीविरोधी” धोरणांविरुद्ध हा संप आवश्यक झाला आहे, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी कार्यालये खुली राहतील, परंतु वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे काही ठिकाणी समस्या उद्भवू शकतात. उद्या जर तुम्हाला काही महत्वाचे काम करायचे असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांचे कर्मचारी संपावर असतील, ज्यामुळे व्यवहार आणि चेक क्लिअरन्सवर परिणाम होऊ शकतो. बँक संघटनांनी सेवांमध्ये व्यत्यय आल्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही, परंतु संप आयोजकांचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि सहकारी बँकांचे कर्मचारी यात सामील आहेत.
शेअर आणि सराफा बाजार उद्या म्हणजे ९ जुलै रोजी खुले आहेत.
टपाल कार्यालय आणि कुरिअर सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.
कोल इंडिया आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील काम ठप्प राहील.
अनेक राज्यांमध्ये बस आणि टॅक्सी सेवांवर परिणाम होईल, परंतु खाजगी वाहने सुरूच राहतील.
रेल्वे संघटनांनी औपचारिक संप पुकारला नसला तरी, काही भागात होणाऱ्या निदर्शनांचा लोकल गाड्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
या भारत बंदमध्ये सहभागी असलेल्या प्रमुख संघटना पुढील प्रमाणे आहेत-
इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC)
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC)
हिंद मजदूर सभा (एचएमएस)
भारतीय कामगार संघटना केंद्र (CITU)
ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC)
ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC)
स्वयंरोजगार महिला संघटना (SEWA)
ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (AICCTU)
कामगार प्रगतीशील महासंघ (LPF)
युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (UTUC)
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारचे चार नवीन कामगार संहिता कामगारांचे हक्क कमकुवत करतात, ज्यामध्ये कामगार संघटनांच्या क्रियाकलापांवर मर्यादा घालणे, कामाचे तास वाढवणे आणि नोकऱ्या असुरक्षित करणे यांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण आणि कंत्राटी नोकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणांना विरोध.
संयुक्त किसान मोर्चा देखील संपात सामील होत आहे आणि एमएसपी हमी, कृषी कायद्यांबाबत सरकारवर दबाव आणत आहे.
कामगारांसाठी किमान वेतन वाढवणे, पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे आणि रोजगार निर्मिती करणे या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
कामगार संहिता रद्द करावी.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवले पाहिजे.
किमान वेतन दरमहा ₹२६,००० निश्चित केले पाहिजे.
जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुनर्संचयित करावी.
रोजगार हमी योजनेचा विस्तार ग्रामीण आणि शहरी भागात करावा.
