
श्रीलंकेसाठी भारत बनला 'संकटमोचक'! (Photo Credit- AI)
मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आखाती देशांतून होणारा तेल पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. अनेक जागतिक पुरवठादारांनी श्रीलंकेला इंधन देण्यास असमर्थता दर्शवली होती. ही गंभीर परिस्थिती ओळखून २४ मार्च २०२६ रोजी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात फोनवरून सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर भारताने विलंब न लावता ‘लंका आयओसी’च्या (Indian Oil Corporation) माध्यमातून 20,000 मेट्रिक टन डिझेल आणि 18,000 मेट्रिक टन पेट्रोलचा साठा रवाना केला, जो 28 मार्च रोजी श्रीलंकेच्या तटावर सुखरूप पोहोचला आहे.
🚨 HUGE! India sends 38,000 metric tonnes of fuel to Sri Lanka after PM Modi’s phone call with Sri Lankan President 💥 Additionally, 5,000 tons of diesel reach Bangladesh, taking total Indian diesel supply to them to 15,000 tons recently. India has also proposed to supply… pic.twitter.com/lnAD0HZXqc — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) March 29, 2026
इंधन टंचाईचा श्रीलंकेतील सर्वसामान्यांच्या जीवनावर भीषण परिणाम झाला आहे. ऊर्जा बचतीसाठी सरकारने कडक पावले उचलली असून देशात आता ‘फोर डे वर्किंग वीक’ (चार दिवसांचा आठवडा) लागू करण्यात आला आहे. रेल्वे आणि बस स्थानकांवर प्रवाशांची वर्दळ कमी झाली असून रस्ते ओस पडले आहेत. खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम (WFH) अनिवार्य केले आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये एसीचा वापर टाळून टेबल फॅन वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्त्यावरील दिवे बंद ठेवण्यात आले असून वीज वापर 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना रात्रीच्या वेळी गाड्या चार्ज न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
श्रीलंकेतील राजकीय नेत्यांनी भारताच्या ‘पड़ोसी प्रथम’ (Neighborhood First) धोरणाची मुक्तकंठाने स्तुती केली आहे. खासदार नमल राजपक्षे यांनी श्रीलंकेला भारताचे ‘टॅक्स मॉडेल’ स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून संकटकाळात नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी करून बाजारपेठ स्थिर ठेवता येईल. राष्ट्रपती दिसानायके यांनी या तत्पर मदतीबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचे आभार मानले आहेत.
इंधनाचे हे संकट कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी श्रीलंका आता रशियाकडे आशेने पाहत आहे. जागतिक बाजारपेठेतील तुटवडा लक्षात घेता, अमेरिकेने रशियन तेलवाहू जहाजांवरील निर्बंधांत काही प्रमाणात शिथिलता दिली आहे. याचा फायदा घेत श्रीलंका सरकार आणि रशियाचे ऊर्जा उपमंत्री रोमन मार्शाविन यांच्यात दीर्घकालीन ऊर्जा कराराबाबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या श्रीलंकेकडे मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत पुरेल इतकाच डिझेलचा साठा शिल्लक असल्याने भारताची ही मदत खरोखरच ‘संजीवनी’ ठरली आहे.