शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेदरम्यान भारताने उचलले 'हे' मोठे पाऊल, औद्योगिक शुल्कात 'इतकी' कपात (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
India Tariff Cut Marathi News: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर परस्पर शुल्क लादण्याची घोषणा केली होती आणि त्यासाठी २ एप्रिल २०२५ ही तारीख निश्चित केली होती, जी खूप जवळ आली आहे. दरम्यान, भारताने एक मोठे पाऊल उचलले आहे आणि शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी वाणिज्य मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की, अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चा आणि परस्पर करांच्या आकारणीमुळे भारताने सरासरी औद्योगिक कर १०.६६ टक्क्या पर्यंत कमी केला आहे. राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सभागृहात ही माहिती दिली आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी शुल्क कपातीबद्दल माहिती दिली की, ‘WTO २०२३ नुसार, भारताचा साधा सरासरी कर दर १७ टक्के आहे, तर २०२३ मध्ये औद्योगिक वस्तूंवरील कर १३.५% होता, परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ नंतर, साधा सरासरी औद्योगिक कर १०.६६ पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.’ ते म्हणाले की दोन्ही देश बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवणे, टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ समस्या सोडवणे तसेच द्विपक्षीय व्यापार समस्या सोडवणे यावर लक्ष केंद्रित करतील.
राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी ही माहिती अशा वेळी शेअर केली आहे जेव्हा अनेक अहवालांमध्ये असा अंदाज लावला जात आहे की भारत अलिकडच्या काळात सर्वात मोठ्या शुल्क कपातीचा विचार करत आहे. अधिकृत सूत्रांचा हवाला देत रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परस्पर करांना तोंड देण्यासाठी भारत २३ अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकेच्या आयातीवरील अर्ध्याहून अधिक आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे आणि ही कारवाई ६६ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग मानली जाते.
अहवालात म्हटले आहे की केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट व्यापार शुल्काचा प्रभाव कमी करणे आहे ज्यामुळे भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीपैकी सुमारे ८७ टक्के निर्यात धोक्यात येते, ज्याची किंमत अंदाजे ६६ अब्ज डॉलर आहे. अमेरिकेशी झालेल्या चर्चेत, भारताने अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या ५५ टक्के वस्तूंवरील कर कमी करण्याची तयारी दर्शविली आहे, ज्यावर सध्या ५ टक्के ते ३० टक्क्यापर्यंतचे कर आकारले जातात, असे त्यात म्हटले आहे. तथापि, हा प्रस्ताव भारताला अमेरिकेकडून परस्पर शुल्कांवर सवलती मिळण्यावर अवलंबून आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की परस्पर शुल्क म्हणजे जेव्हा एक देश दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर शुल्क (आयात शुल्क) लादतो, तेव्हा दुसरा देश देखील त्याच प्रमाणात त्या देशाच्या उत्पादनांवर शुल्क लादतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, याला ‘टिट फॉर टॅट’ धोरण म्हणता येईल.
