(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
मात्र, अशा कठीण परिस्थितीतही भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज झाला असून, सुरक्षित आणि पर्यायी मार्गांचा शोध घेत आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासह अनेक देशांनी भारताला अतिरिक्त गॅस पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मध्य-पूर्वेतील या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आता आपल्या तेल आयातीचे धोरण अधिक व्यापक केले आहे. भारताची इंधन सुरक्षा आता केवळ एकाच समुद्री मार्गावर किंवा विशिष्ट क्षेत्रावर अवलंबून नाही. यापूर्वी भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्यातून येत असे, परंतु आता चित्र बदलले आहे. भारत आपल्या गरजेचा उर्वरित कच्चा तेल इतर सुरक्षित मार्गांनी मिळवत आहे, ज्यावर सध्याच्या तणावाचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या तेल पुरवठ्याचे जाळे इतके विस्तारले आहे की, आता आपला देश रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका खंड, मध्य आशिया आणि खाडी क्षेत्राबाहेरील मध्य-पूर्व देश अशा तब्बल ४० देशांकडून इंधन आयात करत आहे. सहा खंडांमध्ये पसरलेल्या या २७ हून अधिक देशांसोबतचे हे व्यावसायिक संबंध भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक सक्षम करत आहेत.
याशिवाय, भारताने अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या प्रमुख देशांसोबत ऊर्जा पुरवठ्याबाबत नवी आणि दीर्घकालीन करार केले आहेत. या करारांचा मुख्य उद्देश भविष्यात इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि स्थिरता कायम राहावी हा आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत गेल्या काही दिवसांत १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असे असतानाही, केंद्र सरकारच्या कुशल धोरणांमुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत भारताने इंधन दरवाढीवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवले आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलच्या किमती ५५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर जर्मनी आणि फ्रान्समध्ये अनुक्रमे २२ आणि १९ टक्क्यांचा मोठा फटका बसला आहे. अमेरिकेतही इंधन किमतीत ११ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याउलट, भारतात याच काळात पेट्रोलच्या किमतीत १ टक्क्यापेक्षाही कमी वाढ झाली आहे. हे आकडे भारताच्या मजबूत ऊर्जा नियोजनाचा आणि जागतिक संकटांना धैर्याने तोंड देण्याच्या क्षमतेचा पुरावा देतात. यामुळेच मध्य-पूर्वेतील तणावाचा थेट फटका भारतीय सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
