मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
विमा क्षेत्रात मोठी खळबळ! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
विमा कंपनीचे आयपीओ, कर्मचारी शेअर वाटप आणि कॉर्पोरेट विलीनीकरण यांसंदर्भातही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. नेमके काय आणि कोणते नियम बदलण्यात आलेत ?
IRDA ने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक मास्टर सर्क्युलर जारी केले. त्यात त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, शेअर हस्तांतरण मंजुरीसाठीचे प्रक्रिया शुल्क ५० लाख रुपयांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याचा अर्थ कंपन्यांना आता ४० लाख रुपये कमी भरावे लागणार आहेत. मात्र, ज्या कंपन्यांनी नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी शुल्क भरले होते, त्यांना मात्र ते रिटर्न मिळणार नाही. पण, काही जुन्या NOC अर्जांना शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
IRDA ने शेअर बाजारात लिस्टिंग होण्याच्या तयारीत असलेल्या विमा कंपन्यांवरही अटी लादल्या आहेत. अशा कंपन्यांना IPO च्या आधी आणि नंतर त्यांच्या शेअरहोल्डिंगची माहिती देणे आवश्यक असणार आहे. कंपनीच्या पेड-अप इक्विटीच्या १% पेक्षा जास्त शेअरधारकांसाठी स्वतंत्र माहिती देणे देखील आवश्यक असेल. कंपनीला IPO चे कारण आणि त्याचा आकार देखील जाहीर करावा लागेल. यामध्ये, नवीन शेअर्स जारी करणे आणि विद्यमान शेअरधारकांकडून शेअर्सची विक्री म्हणजेच विक्रीसाठी प्रस्ताव यासंबंधीची माहिती स्वतंत्रपणे द्यावी लागेल.
कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना ESOP अंतर्गत शेअर्स खरेदी करण्याची संधी देतात. IRDAI ने या नियमांवरील आपली देखरेख अधिक कडक केली आहे. जर कर्मचाऱ्यांसाठी तयार केलेल्या ट्रस्टमार्फत शेअर्स जारी केले जात असतील किंवा कंपनीच्या संचालकांनी मोठ्या संख्येने शेअर्स खरेदी केले असतील, तर IRDAI ची मंजुरी आवश्यक असेल.
Ans: IRDAI ने विमा पॉलिसींच्या विक्री, व्यवस्थापन आणि इतर सेवांवर आकारल्या जाणाऱ्या फी व शुल्कांच्या नियमांमध्ये सर्वसमावेशक बदल केले आहेत.
Ans: या बदलांमुळे विम्याची कागदपत्रे, शुल्क आकारणी आणि शुल्कातील पारदर्शकता वाढून ग्राहकांना अधिक स्पष्टता मिळणार आहे.
Ans: भारतातील सर्व प्रकारच्या जीवन आणि सामान्य विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणे, त्यांचे नियमन करणे आणि पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे IRDAI चे मुख्य काम आहे.
