(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तांत्रिकदृष्ट्या बाजारभावावर आधारित आहेत, पण जनहित आणि महागाईचे रक्षण करण्यासाठी सरकार अप्रत्यक्षपणे त्यावर नियंत्रण ठेवते. जर आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलने इंधन बाजारभावाने विकले असते, तर नवी दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपयांऐवजी ११४.७७ रुपये प्रति लिटर दराने विकले गेले असते. त्याचप्रमाणे, डिझेलची किंमत ८७.६७ रुपयांऐवजी १८७.६७ रुपये प्रति लिटर झाली असती. यावरून हे स्पष्ट होते की, जागतिक संकटाच्या विध्वंसापासून ग्राहकांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्या अब्जावधी रुपयांचा आर्थिक भार उचलत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून, २९ एप्रिल रोजी विधानसभा निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर २५ ते २८ रुपयांची वाढ होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. या बातमीमुळे देशभरात घबराट पसरली. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अशा मोठ्या दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव सरकार विचाराधीन नाही. मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, “अशा बातम्या पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या असून त्या केवळ लोकांमध्ये भीती पसरवण्यासाठी रचल्या गेल्या आहेत.”
तेल कंपन्यांचे नुकसान अंशतः भरून काढण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी सरकारने अलीकडेच अनेक पावले उचलली आहेत. एका महिन्यापूर्वी, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १० रुपयांनी कमी केले. त्याचप्रमाणे, देशांतर्गत इंधनाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत साठा परदेशात वळवला जाऊ नये म्हणून सरकारने डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क लादले आहे. कच्च्या तेलाच्या उत्पादकांवर विंडफॉल टॅक्स लावून परिस्थिती संतुलित करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहे
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी अंदाजे ८८% आयात करतो. पेट्रोलियम शुद्धीकरणाच्या खर्चापैकी ९०% खर्च हा केवळ कच्च्या तेलाच्या खरेदीवरच होतो. त्यामुळे, जेव्हा युद्धामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल १०६ डॉलरपर्यंत वाढतात, तेव्हा भारताच्या आयात बिलात दररोज अंदाजे १९०-२१० दशलक्ष डॉलरची वाढ होते.
.png "Videos"){kind=small}
