शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
२०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा उद्देश, उपजीविकेची इतर साधने उपलब्ध नसलेल्या लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील कोणताही शेतकरी ‘PM-MaanDhan योजने’साठी नोंदणी करू शकतो. या योजनेचे सर्वात महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे, यासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणुकीची रक्कम अत्यंत माफक आहे अगदी चहा आणि नाश्त्याच्या दैनंदिन खर्चापेक्षाही कमी आहे.
‘पीएम किसान मानधन योजना’ ही एक निवृत्तीवेतन योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, योगदान किमान ₹५५ पासून ते कमाल ₹२०० पर्यंत असते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने वयाच्या १८ व्या वर्षी या योजनेत सहभाग घेतला, तर त्याला केवळ ₹५५ चा हप्ता भरावा लागतो; ज्यामुळे त्याच्या आर्थिक बजेटवर कोणताही बोजा पडत नाही.
‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजने’चे आणखी एक अत्यंत कौतुकास्पद वैशिष्ट्य म्हणजे ही योजना ‘समान योगदानाच्या’ तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकरी आपल्या खात्यात हप्त्याची जी काही रक्कम जमा करतो, तितकीच रक्कम केंद्र सरकार आपल्या बाजूने त्याच्या निवृत्तीवेतन निधीमध्ये जमा करते. उदाहरणार्थ, जर तुमचा मासिक हप्ता १०० असेल, तर सरकार देखील १०० चे योगदान देईल.
ही तरतूद केवळ शेतकऱ्यापुरतीच मर्यादित नाही; तर ती त्यांच्या कुटुंबाला विशेषतः शेतकऱ्याच्या पत्नीला देखील संरक्षण प्रदान करते. जर लाभार्थी शेतकऱ्याचे कोणत्याही कारणास्तव निधन झाले, तर त्यांच्या पत्नीला ‘कौटुंबिक निवृत्तीवेतन’ म्हणून निवृत्तीवेतनाच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजेच दरमहा ₹१,५०० सातत्याने मिळत राहील.
१८ ते ४० वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन नसावी. जर एखादा शेतकरी आधीच EPFO, NPS किंवा ESIC सारख्या इतर कोणत्याही सरकारी निवृत्तीवेतन किंवा सामाजिक सुरक्षा योजनेचा सदस्य असेल, तर तो या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार नाही. शेतकरी आपल्या जवळच्या ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ला CSC भेट देऊन ‘पीएम किसान मानधन योजने’साठी नोंदणी करू शकतात. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्यासोबत ओळखपत्र, बँकेचे पासबुक आणि जमिनीची कागदपत्रे जसे की खसरा, खतौनीच्या प्रती बाळगणे आवश्यक आहे.
‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ ही शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानपूर्ण आणि सन्मानजनक जीवनातील एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, शेतकरी आता वृद्धापकाळाच्या चिंतेपासून मुक्त होऊन, आपल्या शेतीकामांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकतात. केवळ ५५ रुपयांसारखी एक छोटीशी बचत भविष्यात एका मोठ्या भांडवलात रूपांतरित होऊ शकते; ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीसाठी इतरांसमोर हात पसरण्याची वेळ येणार नाही.
