(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या प्रकरणी नियामकाने मुंबईतील एका बिल्डरला घरखरेदीदाराकडून क्लबहाऊसच्या सदस्यत्वासाठी वसूल केलेले ५ लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित खरेदीदाराने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये अपार्टमेंटचा ताबा घेतला होता. मात्र, ताबा मिळून ६ वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही विकासकाने वचन दिलेले क्लबहाऊस न बांधल्याने किंवा ते वापरासाठी उपलब्ध न केल्याने संतप्त ग्राहकाने ‘महा-रेरा’कडे धाव घेऊन व्याजासह परताव्याची मागणी केली होती.
या तक्रारीवर उत्तर देताना विकासकाने असा युक्तिवाद केला की, हा प्रकल्प एका मोठ्या Integrated Redevelopment Scheme भाग आहे. क्लबहाऊस हे संपूर्ण लेआउटसाठी सामायिक सुविधा म्हणून प्रस्तावित आहे. ‘BEST बस डेपोचे स्थलांतर आणि विविध प्राधिकरणांकडून मंजुरी मिळण्यास झालेला उशीर यांमुळे विलंब झाला आहे. क्लबहाऊसचे काम रद्द झालेले नाही आणि कराराच्या अटींनुसारच हे शुल्क आकारले गेले होते, असा दावा विकासकाने केला.
‘महा-रेरा’ने विकासकाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. ताबा दिल्यानंतरही अनेक वर्षे उलटून वाजवी कालावधीत आवश्यक सुविधा न पुरवणे अयोग्य आहे. त्यामुळे ग्राहकाला क्लबहाऊसचे भरलेले शुल्क परत मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत ‘महा-रेरा’ने बिल्डरला ५ लाख रुपये परत करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील बिल्डरलांच्या आश्वासनांना चाप बसणार असून, ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
