शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
PM Kisan योजनेत वडील आणि मुलगा दोघांनाही मिळू शकतो का लाभ? नियम समजून घेतल्यास राहणार नाही संभ्रम
वास्तविक पाहता, ही मोठी स्कॅमवर कारवाई कर्नाटक सरकारने केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने जवळपास ४६ लाख लिटर वापरलेले खाद्यतेल जप्त केले आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे. सरकारने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बेकरी आणि इतर खाण्याच्या ठिकाणांवरही पाळत वाढवली आहे. पुनर्वापर केलेल्या खाद्यतेलाचा पुन्हा वापर होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पथके नियमित तपासणी करत आहेत.
२०२४ ते २०२६ या कालावधीत कर्नाटकात अंदाजे ४५.९ लाख लिटर वापरलेले खाद्यतेल गोळा करण्यात आले. हे काम FSSAI-मान्यताप्राप्त चार एजन्सींनी केले. या एजन्सी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर खाद्य व्यवसायांकडून वापरलेले तेल खरेदी करतात आणि ते RUCO म्हणजे Repurpose Used Cooking Oil योजनेअंतर्गत अधिकृत कंपन्यांकडे पाठवतात, जिथे त्यावर प्रक्रिया करून बायोडिझेल बनवले जाते.
या विषयावर, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक छोटी हॉटेल्स आणि खाद्य दुकाने त्यांचे वापरलेले तेल मोठ्या हॉटेल्स, व्यवसाय किंवा एकत्रित करणाऱ्यांना ॲग्रीगेटर्सना देतात. हे तेल नंतर FSSAI-मान्यताप्राप्त एजन्सींकडे पोहोचवले जाते, जेणेकरून त्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावली जाईल आणि ते स्वयंपाकासाठी पुन्हा वापरले जाणार नाही.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, तेच तेल अनेक वेळा पुन्हा गरम केल्याने आणि वापरल्याने ट्रान्स फॅट्स आणि इतर हानिकारक पदार्थ वाढतात. यामुळे हृदयविकार, कर्करोग आणि इतर गंभीर आरोग्य समस्यांचा धोका वाढू शकतो. अशा परिस्थितीत, आता अन्न सुरक्षा विभागाने हॉटेल्स आणि अन्न व्यापाऱ्यांना वापरलेले तेल केवळ अधिकृत RUCO एजन्सींनाच देण्याचे आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
PF की म्युच्युअल फंड? निवृत्तीच्या पैशांसाठी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर? EPFO ने केला खुलासा
