निवडणूक जिंकल्यावर लगेच आमदारांना पगार मिळतो का? जाणून घ्या 5 राज्यांतील आमदरांच्या पगाराविषयी माहिती

निवडणूक जिंकल्यानंतर आमदारांना लगेच पगार सुरू होतो का, हा अनेकांचा प्रश्न असतो. प्रत्यक्षात शपथविधीनंतरच वेतन लागू होते. भारतातील 5 प्रमुख राज्यांतील आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांचा सविस्तर आढावा...

• निवडणूक जिंकल्यावर लगेच आमदारांना पगार मिळतो का
• जाणून घ्या 5 राज्यांतील आमदरांच्या पगाराविषयी माहिती
• विविध भत्त्यांसोबत पगारही मिळतो.

देशभरातील पाच राज्यांमध्ये मतमोजणी सुरू असून पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुचेरी येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आज संध्याकाळी (सोमवार) जाहीर केले जातील. अनेक उमेदवार पहिल्यांदाच आमदार होणार असून ते सभागृहात जनतेचे प्रतिनिधित्व करतील. आमदारांना विविध भत्त्यांसोबत पगारही मिळतो. हा पगार राज्यानुसार वेगवेगळा असतो, कारण तो राज्य सरकारद्वारे निश्चित केला जातो. यासाठी विधानसभेत एक विधेयक सादर करावे लागते आणि त्यानंतरच पगारवाढीला मंजुरी दिली जाते. पण प्रश्न असा आहे की: निवडणूक जिंकल्यावर आमदाराचा पगार निश्चित होतो का?

कायद्यानुसार, केवळ निवडणूक जिंकल्याने आमदाराचा पगार निश्चित होत नाही. पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. विधानसभा निवडणुकीतील मतमोजणीच्या सर्व फेऱ्यांनंतर, निवडणूक अधिकारी विजेत्याची घोषणा करतात आणि त्यानंतरच विजयी उमेदवाराला प्रमाणपत्र दिले जाते.

महिन्याला 2 लाख कमाई तरीही घर विकत घेण्यासाठी 15-20 वर्षे? नेमकं गणित कुठे चुकतंय, तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

पगार कधी सुरू होते?

जोपर्यंत आमदार अधिकृतपणे शपथ घेऊन आपले पद स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत ते पगारास पात्र नसतात. निवडणुकीच्या निकालानंतर शपथविधी सोहळा पार पडतो. यात सहभागी झाल्यानंतर त्यांना अधिकृतपणे आमदार म्हटले जाते. त्यांचा पगार आणि भत्ते शपथेच्या तारखेपासून सुरू होतात.

आमदारांचा पगार किती असतो?

बंगाल: प्रत्येक राज्यात आमदारांना वेगवेगळा पगार मिळतो. आधी पश्चिम बंगालबद्दल बोलूया. २०२३ मध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने आमदारांच्या पगारात दरमहा ४०,००० रुपयांची वाढ जाहीर केली. या वाढीनंतर येथील आमदारांचा पगार दरमहा १.२१ लाख रुपये झाला.

आसाम: २०१८ मध्ये आसामच्या आमदारांच्या पगारात वाढ करण्यात आली. पगार १.०७ लाख रुपयांवरून १.६० लाख रुपये झाला. सध्या येथील आमदारांना पगार आणि भत्त्यांसह दरमहा १.६० लाख रुपये मिळतात.

तामिळनाडू: तामिळनाडूच्या आमदारांचे एकूण मासिक वेतन आणि भत्ते ₹१५०,००० पर्यंत आहेत. यामध्ये दरमहा ₹१०५,००० मूळ वेतनासह मतदारसंघ भत्ता, दूरध्वनी भत्ता आणि वाहन भत्ता यांचा समावेश आहे.

केरळ: केरळ हे अशा राज्यांपैकी एक आहे जिथे आमदारांचे वेतन आणि भत्ते खूप कमी आहेत. येथे एका आमदाराला दरमहा ₹७०,००० मिळतात.

पुदुचेरी: येथे एका आमदाराला वेतन आणि भत्ते म्हणून दरमहा ₹१,०५,००० मिळतात. त्यांना सभांना उपस्थित राहण्यासाठी ₹२,५०० दैनिक भत्ता आणि कार्यकाळ संपल्यानंतर दरमहा ₹३१,००० वाढीव निवृत्तीवेतन मिळण्याचा हक्क आहे.

वेतन कसे वाढवले ​​जाते?

प्रत्येक राज्य सरकार आमदारांचे वेतन आणि भत्ते निश्चित करते. राज्याच्या वेतन आणि भत्ते कायद्यातील दुरुस्त्यांद्वारे महागाईचा विचार करून वेतनात नियमितपणे वाढ केली जाते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, पगारवाढीची शिफारस एका समितीद्वारे केली जाते. आमदारांना त्यांच्या मूळ पगाराव्यतिरिक्त, मतदारसंघात केलेल्या कामासाठी, सहाय्यक नेमण्यासाठी आणि टेलिफोन बिलांसाठी भत्तेही मिळतात. आमदारांना शासकीय निवासस्थान, देशभरात मोफत प्रवास, वैद्यकीय सुविधा आणि वाहने खरेदी करण्यासाठी कर्ज यांसारखे अनेक लाभही मिळतात.

Vijay Thalapathy Networth: चित्रपटांपासून ते राजकारणापर्यंत थलपती विजयचा जलवा; जाणून घ्या किती आहे एकूण संपत्ती?