शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
महिन्याला 2 लाख कमाई तरीही घर विकत घेण्यासाठी 15-20 वर्षे? नेमकं गणित कुठे चुकतंय, तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
बहुतेक खरेदीदारांना, अगदी चांगला पगार आणि करिअरमध्ये प्रगती असलेल्यांनाही, दिल्ली-एनसीआरमध्ये घरमालक होण्यासाठी अनेक दशके लागत आहेत. घराच्या मालकीचा खर्च आता अशा पातळीवर पोहोचला आहे, जो उत्पन्नाच्या वाढीच्या गतीलाही मागे टाकत आहे.
याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मालमत्तेच्या किमती उत्पन्नापेक्षा खूप वेगाने वाढत आहेत. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा आणि दिल्लीमध्ये मालमत्तेच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. येथील वार्षिक दरवाढ ६.९ ते ९.४ टक्क्यांपर्यंत आहे.
दरम्यान, उच्च उत्पन्न गटातील लोकांचे उत्पन्नही या वाढीच्या गतीशी जुळवून घेऊ शकलेले नाही. उदाहरणार्थ, प्रमुख भागांमधील अपार्टमेंट्स आता १.५ ते २ कोटी रुपयांना उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे वार्षिक २० ते ३० लाख रुपये कमावणाऱ्यांनाही ती परवडणे कठीण झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रमुख शहरांमध्ये जमिनीच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत, हे एक मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे बांधणे कठीण होत असून, विकासकांना अधिक महागड्या विभागांकडे वळण्यास भाग पडत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रमुख शहरांमध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा (अंदाजे १० दशलक्ष डॉलर्स) कमी किमतीच्या घरांची मागणी कमी होत आहे आणि विक्री मंदावली आहे, कारण खरेदीदार एकतर अधिक चांगल्या किमतीच्या घरांमध्ये जात आहेत किंवा त्यांच्या अपेक्षा पूर्णपणे बदलत आहेत.
तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, गृहकर्ज घेऊन घर घेणे सोपे असले तरी, त्याचे पूर्ण मालक होण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात. सध्याच्या व्याजदरांनुसार, ₹१ कोटी (अंदाजे $१० दशलक्ष) कर्जासाठी मासिक ईएमआयची रक्कम ₹८०,००० ते ₹१ लाख (अंदाजे $१० दशलक्ष) पर्यंत असू शकते. अनेक खरेदीदार २० ते ३० वर्षांसाठी कर्ज घेतात, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग ईएमआयवर खर्च होतो. यामुळेच उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनाही घरमालक होण्यासाठी अनेक दशके लागतात.
तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, बँका साधारणपणे १०-२५ टक्के डाउन पेमेंटची मागणी करतात.
घराची किंमत ₹१.५ कोटी
डाउन पेमेंट ₹१५ ते ₹३० लाख (१०-२५%)
अतिरिक्त शुल्क: नोंदणी, जीएसटी आणि इतर शुल्क
बचत करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात
हे अवघड का आहे? एनसीआरमधील वाढती महागाई आणि खर्च
जीवनशैली टिकवण्यासाठी बचत कमी होत आहे
तज्ञांच्या मते, उत्पन्न वाढल्याबरोबर खर्चही वाढतो. साहजिकच, उच्च उत्पन्न असलेले लोक महागड्या भाड्याच्या घरात राहतात, ज्यात त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च होतो. याव्यतिरिक्त, शाळा, आरोग्य आणि कार व प्रवासासारख्या जीवनशैलीच्या वस्तूंवर पैसे खर्च होतात, ज्यामुळे बचत करणे अवघड होते.
एनसीआरमधील रिअल इस्टेट केवळ घरमालकांवर अवलंबून नाही, तर गुंतवणूकदारही यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक गुंतवणूकदार एकाच वेळी अनेक मालमत्ता खरेदी करतात, ज्यामुळे मागणी वाढते आणि किमती वाढतात. शिवाय, नवीन प्रकल्पांची किंमत सुरुवातीलाच जास्त असते. याचा परिणाम असा होतो की, खऱ्या घर खरेदीदारांना घर खरेदी करणे अधिक कठीण होते.
37,500 कोटी रुपयांची सरकारची नवी Incentive योजना, कोळसा वायूकरणाला मिळणार चालना
तज्ञांच्या मते, जर तुम्हाला लवकर घर घ्यायचे असेल, तर प्रथम ग्रेटर नोएडा, फरिदाबाद किंवा एनसीआरच्या आसपासच्या उदयोन्मुख भागांमध्ये घरे शोधा, जिथे जलद विकासाची शक्यता आहे.
