सणासुदीच्या खरेदीत मुंबईकर देशात अव्वल! क्रेडिट कार्डचा सर्वाधिक वापर; ७७ टक्के शहरी भारतीयांचा खर्च वाढला
‘पहले इंडिया फाउंडेशन’ आणि ‘ॲमेझॉन पे इंडिया’ यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या ‘हाऊ अर्बन इंडिया पेज रिपोर्ट २०२६’ (How Urban India Pays Report 2026) या अहवालातून भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या आर्थिक सवयींचे चित्र समोर आले आहे.
या अहवालासाठी देशातील २० राज्यांमधील १०० शहरांत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये ५,१४९ ग्राहक आणि १,०५४ व्यापाऱ्यांचा सहभाग होता. या सर्वेक्षणातून शहरी नागरिकांची खरेदीची पद्धत, डिजिटल पेमेंट्सचा वापर, क्रेडिट कार्डवरील विश्वास, हप्त्यांवरील खरेदी आणि आर्थिक नियोजन यांचा अभ्यास करण्यात आला. अहवालानुसार, डिजिटल पेमेंट्स आता केवळ पर्यायी सुविधा राहिलेली नसून शहरी भारतीयांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांचा महत्त्वाचा भाग बनली आहेत.
सणासुदीच्या काळात भारतीय ग्राहकांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. देशातील ७७ टक्के शहरी नागरिक आपल्या नेहमीच्या खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक खर्च करतात. यापैकी ४६ टक्के नागरिकांचा खर्च नियमित बजेटच्या दीड ते दोनपट असतो. तर सहा टक्के नागरिक सणासुदीत आपल्या नेहमीच्या बजेटच्या तिप्पट खर्च करतात. विशेष म्हणजे, जयपूरमध्ये ८८ टक्के नागरिक सणासुदीत बजेटच्या दुप्पट खर्च करतात. राजकोट आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये तिप्पट खर्च करणाऱ्या ग्राहकांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सणासुदीच्या खरेदीसाठी क्रेडिट कार्डचा सर्वाधिक वापर होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘बाय नाऊ पे लेटर’ (BNPL), यूपीआय आणि इतर डिजिटल पेमेंट पर्याय उपलब्ध असतानाही मुंबईतील ग्राहक सणासुदीच्या खरेदीसाठी क्रेडिट कार्डला विशेष पसंती देत आहेत. क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेची खरेदी, हप्त्यांवर वस्तू घेणे आणि विविध पेमेंट सुविधा वापरणे शक्य होते. मात्र, क्रेडिट कार्डवरील खर्चाची वेळेत परतफेड न केल्यास व्याज आणि इतर शुल्क लागू होऊ शकतात.
सणासुदीच्या काळात ग्राहकांकडून इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि घरगुती उपकरणांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याचे अहवालात दिसून आले. खरेदीच्या एकूण मूल्याच्या बाबतीत कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेस या श्रेणी आघाडीवर आहेत. तर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या प्रमाणानुसार फॅशन आणि ब्युटी उत्पादनांना ८९ टक्के, घरगुती आणि स्वयंपाकघरातील वस्तूंना ८७ टक्के, तर किराणा मालाला ८४ टक्के ग्राहकांची पसंती असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत यूपीआयचा वापर सातत्याने वाढत आहे. अहवालानुसार, शहरी ग्राहकांच्या खर्चाच्या सहा प्रमुख श्रेणींपैकी पाच श्रेणींमध्ये यूपीआय हा सर्वाधिक पसंतीचा पेमेंट पर्याय ठरला आहे. ऑनलाइन खरेदीसाठी ७१ टक्के, बाहेर जेवण आणि प्रवासासाठी ५४ टक्के, इंधन आणि वाहतुकीसाठी ५३ टक्के, औषधोपचारांसाठी ५३ टक्के, तर किराणा मालासाठी ४९ टक्के ग्राहक यूपीआयला प्राधान्य देतात. तसेच ७५ टक्के शहरी ग्राहक आपल्या पेमेंट ॲपवर किमान एका आर्थिक उत्पादनाचा वापर करत असल्याचेही समोर आले आहे.
या अहवालात देशातील पहिला ‘डिजिटल क्रेडिट इन्क्लुजन इंडेक्स’ (DCII) २०२६ सादर करण्यात आला आहे. या निर्देशांकात भारताला १०० पैकी ५५.८५ गुण मिळाले असून, देशाचा समावेश ‘इमर्जिंग अँड सर्व्ह्ड’ या श्रेणीत करण्यात आला आहे. या निर्देशांकाचे मूल्यमापन तीन प्रमुख घटकांच्या आधारे करण्यात आले.
डिजिटल क्रेडिटची पोहोच : ६१.२४ गुण
डिजिटल क्रेडिटची स्वीकारार्हता : ५७.१७ गुण
डिजिटल क्रेडिटचा प्रभाव : ४९.१६ गुण
या आकडेवारीतून डिजिटल कर्जसुविधांची पोहोच वाढत असली, तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामांमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची गरज असल्याचे दिसून येते.
डिजिटल क्रेडिटच्या वापरात द्वितीय श्रेणीतील शहरांनी महानगरांपेक्षा चांगली कामगिरी केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. टियर-२ शहरांचा डिजिटल क्रेडिट इन्क्लुजन इंडेक्स ५८.६४ इतका आहे. तर महानगरांचा स्कोअर ५३.१० आहे. टियर-२ शहरांमध्ये ‘बाय नाऊ पे लेटर’ सुविधेचा वापर ६० टक्के, तर कर्जविषयक ॲप्लिकेशन्सचा वापर ४१ टक्के असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. कोईम्बतूरमध्ये तब्बल ७० टक्के नागरिक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू हप्त्यांवर खरेदी करत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
डिजिटल पेमेंट्सचा फायदा केवळ ग्राहकांनाच नव्हे, तर व्यापाऱ्यांनाही होत असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. देशातील ८०.६ टक्के सर्वेक्षणातील व्यापारी डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारतात. त्यापैकी ७९.५ टक्के व्यापाऱ्यांनी डिजिटल पेमेंट्समुळे आपल्या विक्रीत वाढ झाल्याचे सांगितले. मात्र, डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारण्याबाबत साशंक असलेल्या व्यापाऱ्यांपैकी ७२.१ टक्के व्यापाऱ्यांनी पैसे खात्यात जमा होण्यास होणारा विलंब ही प्रमुख अडचण असल्याचे नमूद केले.
डिजिटल आर्थिक सेवांचा वापर वाढल्यामुळे विविध वयोगटांतील नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये बदल होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणातील ४३ टक्के गिग वर्कर्सनी डिजिटल क्रेडिटमुळे आपले आर्थिक स्वातंत्र्य वाढल्याचे सांगितले. तर ५५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांनी डिजिटल पेमेंट्समुळे स्वावलंबन आणि आत्मविश्वास वाढल्याची भावना व्यक्त केली.
शहरी भारतीयांच्या आर्थिक सवयींचाही या अहवालात अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये ४१ टक्के नागरिक ‘प्लॅनर्स’ म्हणजे खर्चाचे नियोजन करणारे असल्याचे समोर आले. ३३ टक्के नागरिक बचतीला प्राधान्य देणारे, १५ टक्के दैनंदिन खर्च भागवण्यावर भर देणारे, सात टक्के अचानक खरेदी करणारे आणि चार टक्के आत्मविश्वासाने कर्ज घेणारे असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
पहले इंडिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी सांगितले की, गेल्या एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत यूपीआयने भारतातील पेमेंट व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवले आहे. शहरी ग्राहक आता सवयीने डिजिटल व्यवहार करत असून, या विश्वासाचा विस्तार कर्ज, बचत आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात करण्याची आवश्यकता आहे. पारदर्शक माहिती, सायबर सुरक्षा आणि अनौपचारिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेणारी कर्जव्यवस्था विकसित भारत २०४७ च्या उद्दिष्टासाठी महत्त्वाची ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ॲमेझॉन पे इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास बन्सल यांनी सांगितले की, शहरी ग्राहक दैनंदिन आर्थिक व्यवस्थापनासाठी डिजिटल क्रेडिटचा अधिक आत्मविश्वासाने स्वीकार करत आहेत. ॲमेझॉन पेचे ७५ टक्के ग्राहक टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ग्राहकांना कर्जसुविधा अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि त्यांच्या गरजेनुसार उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील क्रेडिट कार्डचा वाढता वापर आणि देशभरातील यूपीआय व डिजिटल क्रेडिटचा विस्तार या दोन्ही गोष्टी भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या खरेदीच्या सवयी दर्शवतात. सणासुदीच्या काळात खरेदीचे प्रमाण वाढत असताना आर्थिक नियोजन करणे, कर्जाची परतफेड वेळेत करणे आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता राखणे महत्त्वाचे ठरते. ‘हाऊ अर्बन इंडिया पेज रिपोर्ट २०२६’ मधील निष्कर्षांनुसार, देशातील डिजिटल पेमेंट्सचा विस्तार आता महानगरांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून छोट्या आणि मध्यम शहरांमध्येही त्याचा प्रभाव वाढत आहे.
Ans: 'हाऊ अर्बन इंडिया पेज रिपोर्ट २०२६' नुसार, सणासुदीच्या खरेदीसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करण्यात मुंबईकर देशात आघाडीवर आहेत. यूपीआय आणि 'बाय नाऊ पे लेटर'सारखे पर्याय उपलब्ध असतानाही मुंबईतील ग्राहक क्रेडिट कार्डला अधिक पसंती देत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
Ans: अहवालानुसार, सर्वेक्षणातील ७७ टक्के शहरी भारतीय सणासुदीच्या काळात नियमित बजेटपेक्षा किमान ५० टक्के अधिक खर्च करतात. त्यापैकी ४६ टक्के नागरिक दीड ते दोनपट, तर ६ टक्के नागरिक तिप्पट खर्च करतात.
Ans: शहरी भारतात यूपीआय (UPI) हा दैनंदिन व्यवहारांसाठी सर्वाधिक पसंतीचा डिजिटल पेमेंट पर्याय आहे. अहवालानुसार, ऑनलाइन खरेदीसाठी ७१ टक्के, प्रवास आणि बाहेर जेवण्यासाठी ५४ टक्के, तर इंधन आणि वाहतुकीसाठी ५३ टक्के ग्राहक यूपीआयला प्राधान्य देतात.
.png "Videos"){kind=small}
