शुक्रवार, 3 जुलै 2026
EPFO चा मोठा निर्णय! नवीन भविष्य निधी योजना २०२६ लागू; जाणून घ्या पीएफ योगदानाचे नवे नियम
EPFO New Rules 2026: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्य निधी (PF) संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कर्मचारी भविष्य निधी योजना, २०२६ अंतर्गत, पीएफ योगदान, आगाऊ रक्कम काढणे आणि नियोक्त्याच्या जबाबदाऱ्यांसंबंधीचे नियम अधिक स्पष्ट आणि सोपे करण्यात आले आहेत.
नवीन नियमांनुसार, सध्या निश्चित केलेल्या दरमहा ₹१५,००० च्या वैधानिक वेतन मर्यादेपर्यंत, कर्मचारी आणि नियोक्ते या दोघांनाही प्रत्येकी १२% योगदान देणे आवश्यक असेल. जर कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹१५,००० पेक्षा जास्त असेल, तर या मर्यादेवरील योगदान पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.
उदाहरणार्थ, जर कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹१ लाख असेल, तर अनिवार्य पीएफ योगदान अजूनही ₹१५,००० च्या मर्यादेवर आधारित असेल. म्हणजेच, कर्मचाऱ्याच्या खात्यातून ₹१,८०० आणि नियोक्त्याच्या खात्यातून ₹१,८०० जमा केले जातील. पण कर्मचाऱ्याची इच्छा असल्यास, ते सेवानिवृत्तीसाठी अधिक बचत करण्याकरिता स्वेच्छेने त्यांच्या पीएफ खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा करू शकतात.
नवीन योजनेनुसार, कर्मचारी वैधानिक वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्नावरही अतिरिक्त पीएफ योगदान देण्याचा पर्याय निवडू शकतात. असे करण्याचे कोणतेही बंधन असणार नाही. नियोक्ता देखील कर्मचाऱ्याच्या अतिरिक्त योगदानाइतकी रक्कम देऊ शकतो, परंतु हे पूर्णपणे त्यांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असेल. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही हे अतिरिक्त योगदान कधीही कमी करण्याचा किंवा थांबवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
ईपीएफओने आगाऊ पैसे काढण्याचे नियम देखील लक्षणीयरीत्या सोपे केले आहेत. पूर्वी विविध गरजांसाठी १३ श्रेणी होत्या, त्या आता कमी करून फक्त तीन करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अत्यावश्यक वैयक्तिक गरजा जसे की आजारपण, मुलांचे शिक्षण आणि लग्न, घरगुती गरजा विशेष किंवा आपत्कालीन परिस्थिती, या गोष्टींचा समावेश आहे.
ईपीएफओच्या मते, या बदलाचा उद्देश सदस्यांना गरजेनुसार त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या बचतीचा अधिक सहजपणे वापर करता यावा हा आहे.
नवीन प्रणालीनुसार, कर्मचारी त्यांच्या पात्र शिल्लकीच्या १००% पर्यंत आगाऊ रक्कम काढू शकतात. पात्र शिल्लकीमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांच्याही योगदानाचा समावेश आहे. परंतु, यातही एक अट लागू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याने त्यांच्या पीएफ खात्यात एकूण योगदानाच्या किमान २५% शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे.
खाजगी कंपन्यांमध्ये बहुतेक कर्मचाऱ्यांचे पगार कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) मॉडेलवर ठरवले जातात. त्यामुळे, पीएफ योगदान आणि सेवानिवृत्ती बचतीचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यासाठी कर्मचारी आणि कंपनी परस्पर संमतीने वेतन रचनेत बदल करू शकतात. पीएफ सदस्यत्वाबाबतच्या विद्यमान नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. जे कर्मचारी आधीपासूनच ईपीएफ सदस्य आहेत, ते पूर्वीप्रमाणेच सदस्य राहतील.
नवीन योजनेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचाही विचार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत, ‘मुख्य नियोक्ता’ (principal employer) यांच्या जबाबदारीचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. जर कंत्राटदाराकडे स्वतंत्र EPFO नोंदणी नसेल, तर अशा कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानाची जबाबदारी प्राथमिक नियोक्त्याची असेल. जर कंत्राटदार आधीच नोंदणीकृत असेल, तर या योगदानाची जबाबदारी त्याची असेल.
नवीन योजनेअंतर्गत, कंपन्यांना आता काही अतिरिक्त अनुपालन नियमांचे पालन करावे लागेल. प्रत्येक नियोक्त्याला योजनेच्या अंमलबजावणीच्या १५ दिवसांच्या आत फॉर्म V द्वारे संयुक्त विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. यामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांचा आधार क्रमांक, पॅन, युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN), एकूण पगार आणि ईपीएफ पगार यांसारख्या आवश्यक माहितीचा समावेश असेल.
हे बदल का करण्यात आले?
EPFO नुसार, या सर्व सुधारणांवर केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) सविस्तर चर्चा केली आहे. या सुधारणांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती बचतीमध्ये अधिक लवचिकता देणे, पीएफ काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि नवीन कामगार कायद्यांशी सुसंगतता साधणे हा आहे.
