
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
१ एप्रिलपासून, शेअर बायबॅकसाठी म्हणजे ज्यामध्ये एखादी कंपनी गुंतवणूकदारांकडून स्वतःचे शेअर्स परत खरेदी करते यामधील लागू असलेल्या कर आकारणी पद्धतीत संपूर्ण बदल होणार आहे. बायबॅकद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वर्गीकरण आता ‘लाभांश उत्पन्न’ म्हणजे Dividend Income ऐवजी ‘भांडवली नफा’ Capital Gains म्हणून केलं जाईल. कंपन्यांना २२% च्या प्रभावी दराने कर भरावा लागेल. बिगर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी हा कराचा दर ३०% निश्चित करण्यात आला आहे.
१ एप्रिलपासून, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स म्हणजे F&O ट्रेडिंग अधिक महागणार आहे. फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टवरील ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ म्हणजेच STT हा ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात आला आहे.
ऑप्शन्ससाठी, STT चा दर ०.१२५% वरून वाढवून ०.१५% करण्यात आला आहे.
या क्षेत्रात होणाऱ्या सट्टेबाजीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या आणि लहान गुंतवणूकदारांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परदेश प्रवासाच्या पॅकेजेसवर, तसेच वैद्यकीय उपचार किंवा शिक्षणासाठी परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवर (LRS ) लागू असलेला ‘स्रोतस्थानी कर संकलन’ (TCS) कमी करण्यात आला आहे.
परदेश प्रवासाच्या पॅकेजेससाठी, TCS चा दर २०% वरून मोठ्या प्रमाणात कमी करून केवळ २% करण्यात आला आहे.
वैद्यकीय उपचार किंवा शिक्षणासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या निधीसाठी, लागू असलेला TCS दर आता ५% वरून कमी होऊन २% इतका करण्यात आला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार, आता भारतात केल्या जाणाऱ्या सर्व डिजिटल पेमेंट व्यवहारांसाठी ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ (2FA) अनिवार्य असेल. आतापर्यंत, अशा व्यवहारांसाठी प्रामुख्याने SMS-आधारित ‘वन-टाइम पासवर्ड’ (OTP) वर अवलंबून राहावे लागत होतं. पण हे नवीन नियम आजपासून अंमलात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, १ एप्रिलपासून, RuPay Platinum डेबिट कार्डधारकांना एयरपोर्ट आणि रेल्वे स्थानकांवरील लाउंजमध्ये मिळणारी मोफत प्रवेश सुविधा उपलब्ध होणार नाही. HDFC Bank, PNB आणि Bandhan Bank यांसह अनेक बँकांनी एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याबाबतची आपली पॉलिसी, फीस आणि लिमिट यांच्यात बदल केले आहेत.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये म्हणजे NPS मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी १ एप्रिलपासून एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. PFRDA ने शुल्क आकारणीच्या पद्धतींमध्ये आणि ‘निव्वळ मालमत्ता मूल्य’ म्हणजे NAV मोजण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. आता, एकाच योजनेअंतर्गत सरकारी आणि खाजगी वर्गणीदारांसाठी NAV म्हणजे निव्वळ मालमत्ता मूल्य वेगवेगळे असू शकतं.