(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बाजारावर आधारित यंत्रणेवर आधारित ठरवल्या जातात. पण इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी एप्रिल २०२२ पासून किमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. या कालावधीत, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमतींनी १०० डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडला. २०२६ च्या सुरुवातीला किमतींमध्ये घट होऊन त्या ७० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या पातळीवर पोहोचल्या असल्या, तरी त्यानंतर मध्यपूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीमुळे किमतींमध्ये पुन्हा वाढीचा कल दिसून आला. तेव्हापासून, किमती सातत्याने १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वरच राहिल्या आहेत.
आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे ₹२,४०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत होता. मात्र, आता ही तूट कमी होऊन दररोज सुमारे ₹१,६०० कोटींवर आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील Excise Duty प्रति लिटर ₹१० ची कपात करण्याच्या सरकारच्या निर्णयालाच या तोट्यातील घटीमागील मुख्य कारण मानले जात आहे. कंपन्यांची आर्थिक तूट भरून काढण्यास मदत करण्यासाठी सरकार अशा उपाययोजना करत आहे.
Macquarie Group च्या एका अहवालानुसार, या महिन्याच्या अखेरीस पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या प्रमुख राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा अहवाल असं सांगतो की, एप्रिल महिन्यानंतर इंधन पंपांवर किमती वाढण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारने सध्या तरी इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत. पण निवडणुका संपल्यानंतर किमतींमध्ये बदल दिसून येऊ शकतात आणि या घडामोडीचा सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर थेट परिणाम होणार एवढं मात्र नक्की.
.png "Videos"){kind=small}
