(फोटो- सोशल मिडिया)
Plastic Banknotes: भारतात सध्या अस्तित्वात असलेलं चलन हे कागदी नोटा आणि सिक्क्यांच्या समावेश होता. मात्र आता या चलनात बदल होणार आहे. भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याबाबतच्या चर्चांना आता वेग आला आहे. अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, प्लास्टिकची चलन-नोटा लवकरच भारताच्या चलनात येऊ शकतात. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’च्या एका अहवालानुसार, देशात पॉलिमर नोटांची मागणी वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या उपक्रमावर काम सुरूही केले आहे. नेमका काय आहे प्रोजेक्ट समजून घेऊयात.
सूत्रांचा हवाला देत या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, पाटणा आणि मुंबई येथे पार पडलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या मागील दोन संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये, पॉलिमर किंवा प्लास्टिक नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली होती. या बैठकांमध्ये असं सुचवण्यात आलं आहे की पारंपरिक कागदी चलनाच्या तुलनेत या नोटांची निर्मिती कमी खर्चात करता येईल; शिवाय, या नोटांचा टिकाऊपणा अधिक असतो आणि त्यामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने त्या जास्त टिकाऊ असतात. याच कारणांमुळे, या नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावावर सध्या गांभीर्याने विचार केला जात आहे.
निर्मितीचा खर्च कमी असण्याव्यतिरिक्त, या नोटा एटीएम प्रणालीशीही सुसंगत असणार आहेत; म्हणजेच, एटीएम यंत्रे या पॉलिमर आधारित नोटा ग्राहकांना वितरित करण्यास जास्त सक्षम असतील. हा उपाय अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व संसाधने रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असण्याबाबत सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने पुढे असेही वृत्त दिले आहे की, मध्यवर्ती बँक पॉलिमर नोटांसाठी एका ‘पायलट प्रोजेक्ट’चे नियोजनही करत आहे, ज्याचे सविस्तर तपशील लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५ साठीच्या रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून असे दिसून येते की, कागदी चलन छापण्यासाठी झालेला खर्च मागील आर्थिक वर्षातील ₹५,१०१.४ कोटींवरून वाढून ₹६,३७२.८ कोटींवर पोहोचला आहे. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही वाढ प्रामुख्याने नोटांच्या छपाईसाठी वाढलेल्या मागणीमुळे झाली आहे. शिवाय, आर्थिक वर्ष २५ दरम्यान चलनातून सुमारे २३.८ अब्ज जुन्या व खराब झालेल्या नोटा मागे घेण्यात आल्या; ही संख्या मागील वर्षी मागे घेण्यात आलेल्या २१.२४ अब्ज नोटांच्या तुलनेत १२.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. मागे घेण्यात आलेल्या नोटांमध्ये ₹५०० च्या नोटांचा वाटा सर्वाधिक होता, त्यानंतर ₹१०० च्या नोटांचा क्रमांक लागतो.
अहवालानुसार, १५ मे रोजी चलनात असलेल्या एकूण चलनामध्ये वार्षिक आधारावर ११.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आणि ते ₹४२.८६ ट्रिलियन या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले. डिजिटल व्यवहारांमध्ये सातत्याने वाढ होत असूनही, रोख रकमेची मागणी अजूनही कायम असल्याचे या प्रवृत्तीवरून अधोरेखित होते. आर्थिक वर्ष २७ च्या पहिल्या दीड महिन्यांतच, चलनात असलेल्या एकूण रकमेमध्ये ₹१.१५ ट्रिलियनची वाढ झाली.
नाण्यांच्या वापराला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केलेले प्रयत्न अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यात यशस्वी ठरले नाहीत. नाण्यांचा पुरवठा आर्थिक वर्ष २४ मधील सुमारे १.२ अब्ज नगांवरून वाढून आर्थिक वर्ष २५ मध्ये १.५ अब्ज नगांवर पोहोचला. यापैकी, सुमारे ८०० दशलक्ष नाणी ₹५ च्या मूल्याची होती, त्यानंतर सुमारे ४० दशलक्ष नाणी ₹२० च्या मूल्याची होती.
करोडोंचे मालक असूनही कोट्यवधींचे कर्ज! तरीही देशातील तिसरे सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री Siddaramaiah !
.png "Videos"){kind=small}
