
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
मुकेश अंबानींच्या आलोक इंडस्ट्रीज या कंपनीचे शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. या विक्रीमुळे शुक्रवारी शेअरमध्ये जवळपास १२% ची मोठी घसरण झाली आणि प्रति शेअर ₹९.१६ या ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, या टेक्सटाइल सेक्टरचे शेअर्स गेल्या पाच ट्रेडिंग सत्रांपासून दबावाखालीच आहेत. या काळात त्यात २१% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.
ही घसरण शेअर बाजारातील सर्वसाधारण विक्रीचा भाग नाही, तर ती फक्त याच शेअरपुरती मर्यादित असल्याचे दिसते. दरम्यान, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजने आलोक इंडस्ट्रीजकडून व्हॉल्यूमबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. यानंतर, कंपनीच्या सिक्युरिटीजच्या व्हॉल्यूममध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याची माहिती एक्सचेंजला देण्यात आली. कंपनीने स्पष्ट केले, “अशी कोणतीही माहिती नाही जी स्टॉक एक्सचेंजला दिली गेली नाही आणि जी कंपनीने लिस्टिंग नियमांनुसार उघड करणं आवश्यक आहे.”
टेक्सटाइल सेक्टरमधील हा शेअर एका महिन्यात २२.५७% आणि वर्ष-आजपर्यंत ४३% ने घसरला आहे. हा शेअर एका वर्षात ४७%, तीन वर्षांत ४८% आणि पाच वर्षांत ५८% ने घसरला आहे.
आलोक इंडस्ट्रीजने नुकतेच आपल्या जून तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. कंपनीचा कंसोलिडेटेड नेट लॉस गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीतील ₹171.56 कोटींवरून कमी होऊन ₹138.25 कोटींवर आला आहे. कामकाजातून मिळणारा महसूल वार्षिक 6.5% वाढून ₹993.11 कोटींवर पोहोचला, तर एकूण खर्च वार्षिक 1.49% च्या कमी गतीने वाढून ₹1,153.45 कोटींवर आला आहे. पण वापरलेल्या कच्च्या मालाचा खर्च वार्षिक जवळपास 18% वाढून ₹538.86 कोटींवर पोहोचला आहे. स्वतंत्रपणे पाहिल्यास, कंपनीचा निव्वळ तोटा एका वर्षापूर्वीच्या ₹176.48 कोटींवरून कमी होऊन ₹136.20 कोटींवर आला आहे. कामकाजातून मिळणारा महसूल वार्षिक 5.81% वाढून ₹935.94 कोटींवर पोहोचला आहे.
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मॅन्युफॅक्चरर कंपनी आहे. ती सुती आणि पॉलिस्टर या दोन्ही घटकांमध्ये काम करते. ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि जेएम फायनान्शियल असेट रिकन्स्ट्रक्शन यांच्या संयुक्त मालकीची कंपनी आहे. आलोक इंडस्ट्रीजमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा ४०.०१ टक्के हिस्सा आहे, तर जेएम फायनान्शियल असेट रिकन्स्ट्रक्शनचा ३४.९९ टक्के हिस्सा आहे. या कंपनीची स्थापना सुमारे चार दशकांपूर्वी झाली होती.
BRICS Digital Payment : 11 देशांमध्ये होणार थेट डिजिटल व्यवहार! ब्रिक्स परिषदेत भारताची मोठी योजना