(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
रिलायन्सचे सर्वात जवळचे प्रतिस्पर्धी, एचडीएफसी बँक आणि एसबीआय, यांना तो टप्पा गाठण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. बाजार भांडवलानुसार दुसरी सर्वात मौल्यवान कंपनी असलेल्या एचडीएफसी बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ८.०७ अब्ज डॉलर्सचा एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील आर्थिक वर्षातील ७.५१ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ७.४% ची वार्षिक वाढ आहे. एसबीआयने अद्याप जानेवारी-मार्च तिमाहीचे निकाल जाहीर केलेले नसले तरी, तिचा नऊ महिन्यांचा नफा ६३,६५६ कोटी रुपये होता.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीत नफ्यात १२.५ टक्के घट होऊन तो १६,९७१ कोटी रुपयांवर आल्याचे जाहीर केले. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) कंपनीचा नफा १९,४०७ कोटी रुपये होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५ च्या तिमाहीत नोंदवलेल्या १८,६४५ कोटी रुपयांच्या नफ्यापेक्षाही हा नफा कमी होता.
देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी असलेल्या रिलायन्सच्या महसुलात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारा तेल-ते-रसायन (O2C) व्यवसाय पश्चिम आशियाई युद्धामुळे प्रभावित झाला. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे मालवाहतूक, विमा आणि इंधनाचा खर्च वाढला. सरकारने इंधन निर्यातीवर पुन्हा कर लादल्याने नफ्यावर आणखी दबाव आला. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी, कंपनीला पेट्रोकेमिकल उत्पादनातून स्वयंपाकाच्या गॅस (एलपीजी) उत्पादनाकडे कच्चा माल वळवावा लागला.
रिलायन्सच्या नफ्यावर परिणाम होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील नफ्याच्या प्रमाणावर मर्यादा घातल्या. वास्तविक पाहता, किरकोळ इंधन दर स्थिर ठेवल्यामुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील नफ्याच्या प्रमाणावर मर्यादा घातली होती. आपली स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती असूनही रिलायन्सने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या नाहीत, ज्यामुळे नफ्यावर आणखी दबाव आला. तेल-ते-रसायने व्यवसायातील मंदीने दूरसंचार आणि किरकोळ क्षेत्रातील दुहेरी अंकी महसूल वाढीचा परिणाम कमी केला. ग्राहक संख्या आणि प्रति वापरकर्ता महसुलात वाढ झाल्यामुळे दूरसंचार व्यवसायातील नफा वाढला, तर हायपर-लोकल रिटेल विभागात ऑर्डर बुकिंग मजबूत राहिले.
.png "Videos"){kind=small}
