रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
भारत-चीनवर 100% Tariffvची तयारी ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
वृत्तानुसार, या नवीन अमेरिकी कायद्याला ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ असे नाव देण्यात आले आहे. अमेरिकी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, म्हणजेच House of Representatives, हे विधेयक पुढे नेण्याचा प्रस्ताव २१४ विरुद्ध २११ मतांनी मंजूर झाला. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये, वरिष्ठ सभागृहानेही ८६-११ अशा प्रचंड बहुमताने याला मंजुरी दिली होती. आता राष्ट्रपतींची अंतिम स्वाक्षरी बाकी आहे, त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या नवीन कायद्याचा खरा उद्देश रशियाचा आर्थिक कणा मोडणे हा आहे. अमेरिकेला रशियाचा ऊर्जा क्षेत्रातील महसूल पूर्णपणे थांबवायचा आहे, जेणेकरून तो युक्रेन युद्धात अधिक पैसे गुंतवू शकणार नाही. या कायद्याचा परिणाम रशियाकडून सर्वाधिक तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांवर होणा आहे. या देशांमध्ये भारत, चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया यांचा समावेोआहे.
या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले आहे की, भारत आपल्या गरजा, राष्ट्रीय हित आणि जागतिक बाजारभावाच्या आधारावर रशियाकडून तेल खरेदी करतो. भारत आणि रशिया यांचे ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकाळचे आणि अत्यंत घट्ट संबंध आहेत. दोन्ही देश नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांवर दीर्घकाळापासून एकत्र काम करत आहेत. भारताला ही भागीदारी सुरू ठेवायची आहे.”
हा मुद्दा भारतासाठीही गंभीर आहे, कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८८% तेल परदेशातून खरेदी करतो. यापैकी ३५% पेक्षा जास्त म्हणजेच भारताला रशियाकडून मिळणारे ३५% तेल एकट्या रशियाकडून येते, कारण रशिया भारताला कमी किमतीत तेलाचा पुरवठा करतो. भारत आपली वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि त्याच वेळी राजनैतिक संतुलन राखण्यासाठी सातत्याने स्वस्त ऊर्जा पर्यायांच्या शोधात असतो.
जर अमेरिकेने १००% शुल्क लादले, तर त्याचा केवळ कच्च्या तेलावरच नव्हे, तर भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवरही प्रतिकूल परिणाम होईल. अमेरिका अनेक भारतीय वस्तूंवरील कर वाढवू शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषतः स्मार्टफोन, औषधनिर्माण, वस्त्रोद्योग, दागिने रत्न आणि दागिने आणि वाहनांचे सुटे भाग यांच्या निर्यातीला सर्वाधिक फटका बसू शकतो.
