(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन प्रशासन H-1B व्हिसाच्या मुदतवाढीवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे. सध्या, नवीन H-1B याचिका आणि इतर इमिग्रेशन प्रक्रियांसाठी स्वतंत्र शुल्क लागू होते, पण आता व्हिसाचे नूतनीकरण देखील अधिक महाग होऊ शकते.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम H-1B व्हिसावर मोठ्या संख्येने परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांवर होऊ शकतो. यामध्ये आयटी, अभियांत्रिकी, वित्त आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. अनेक भारतीय आयटी कंपन्या देखील मोठ्या संख्येने एच-१बी व्हिसा वापरतात. दरवर्षी H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक असते. त्यामुळे, व्हिसा मुदतवाढ अधिक महाग झाल्यास, कंपन्यांचा खर्च वाढेल. पण याचा अर्थ असा नाही की कर्मचाऱ्यांना थेट अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल; अंतिम निर्णय कंपनीवर अवलंबून असणार आहे.
अहवालानुसार, इमिग्रेशन प्रणालीचा खर्च भागवण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी अतिरिक्त संसाधने उभारण्यासाठी अमेरिकन सरकार हे पाऊल उचलू शकते. पण या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
सध्या, हा केवळ एक प्रस्ताव आहे आणि तो केव्हा लागू होईल याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. पण तो लागू होण्यापूर्वी प्रक्रिया आणि मंजुरी पूर्ण करणे आवश्यक असेल. त्यामुळे, एच-१बी व्हिसा धारकांना आणि कंपन्यांना सरकारच्या घोषणेची वाट पाहावी लागेल.
LIC Share Crash : फक्त एक बातमी… बघता बघता LIC चे शेअर धडाम, 9 %ची मोठी घसरण, नेमकं काय घडलं?
.png "Videos"){kind=small}
