शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सरकारच्या हिस्सा विक्रीच्या योजनेनुसार, ते LIC मधील ६.५% हिस्सा विकण्याची तयारी करत आहे. सुरुवातीला, सरकार OFS द्वारे LIC मधील २% हिस्सा विकत आहे आणि पुरेशी मागणी असल्यास ४.५% पर्यंत हिस्सा विकण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. सरकारने एलआयसीच्या ऑफर फॉर सेल (LIC OFS) साठी प्रति शेअर ₹३८२ किमान किंमत निश्चित केली आहे आणि याच्या आधारे, सरकार या हिस्सा विक्रीतून अंदाजे ₹३१,४०० कोटी उभारण्याची योजना आखत आहे.
LIC च्या शेअरमधील घसरणीमागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे ओएफएसद्वारे विकल्या जाणाऱ्या शेअर्सची किंमत ही सोमवारच्या बाजार बंदच्या वेळेतील LIC च्या शेअरच्या किमतीपेक्षा अंदाजे ११% कमी आहे. हे लक्षात घ्यावे की २०२२ मधील LIC च्या आयपीओनंतरही सरकारने या विमा कंपनीमध्ये बहुसंख्य हिस्सा कायम ठेवला असून, सध्या LIC मध्ये सरकारचा ९६.५% हिस्सा आहे. त्याउलट, सार्वजनिक शेअर्सहोल्डरकडे केवळ ३.५% हिस्सा आहे. LIC ला आपली किमान सार्वजनिक हिस्सेदारी १०% पर्यंत वाढवण्यासाठी मे २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. जर सरकारने ओएफएसमधील संपूर्ण ६.५% पर्यायाचा वापर केला, तर ही अट पूर्ण होईल.
LIC चे शेअर्स आदल्या दिवशी, सोमवारी, ₹४२४.४० वर बंद झाले आणि मंगळवारी ट्रेडिंग सुरू होताच ते ₹३९२ पर्यंत घसरले आणि पुढील काही दिवसांत ₹३९० पर्यंत खाली आले. एलआयसीच्या शेअर्समधील या घसरणीचा कंपनीच्या बाजार मूल्यावर थेट परिणाम झाला, जे ₹५.०३ लाख कोटींपर्यंत घसरले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की LIC ओएफएस मंगळवार, ४ ऑगस्ट रोजी गैर-किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सुरू झाले. ते बुधवारी किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सुरू होईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेव्हा एखादा प्रमुख शेअरहोल्डर ओएफएसद्वारे लक्षणीय सवलतीत शेअर्स देऊ करतो, तेव्हा सामान्यतः बाजारभावावर दबाव येतो, कारण गुंतवणूकदारांना खुल्या बाजारात लक्षणीयरीत्या जास्त किमतीत स्टॉक खरेदी करण्यास फारसे प्रोत्साहन नसते. LICच्या शेअर्ससोबत नेमके हेच घडलं आणि ते कोसळले.
(टीप- शेअर बाजारात कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी, तुमच्या बाजार तज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)
