(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
PM Kisan योजनेत वडील आणि मुलगा दोघांनाही मिळू शकतो का लाभ? नियम समजून घेतल्यास राहणार नाही संभ्रम
अमेरिकेच्या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR द्वारे जाहीर केलेले हे नवीन शुल्क, शुक्रवारी पूर्व वेळेनुसार मध्यरात्री १२:०१ वाजल्यापासून लागू होतील. USTR च्या माहितीपत्रकानुसार, हे शुल्क १०% ते १२.५% पर्यंत असेल आणि त्यात अमेरिकेच्या अंदाजे ९९.४% व्यापाराचा समावेश असणार आहे. या टॅक्सचा मोठा दणका चीन, भारत आणि युरोपियन युनियनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर होणार आहे.
AFP च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेम्सन ग्रीअर यांनी स्पष्ट केलं की, “अमेरिकेने जवळपास एक शतकापासून सक्तीच्या मजुरीचा समावेश असलेल्या आयातीवर बंदी घातली आहे आणि तिची कठोरपणे अंमलबजावणी केली आहे; आता आपल्या व्यापारी भागीदारांनीही तेच करण्याची वेळ आली आहे.” अशा शब्दांत त्यांनी पुढील रणनीती स्पष्ट केली.
त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, ज्या अर्थव्यवस्थांना लक्ष्य करण्यात आलं ते सगळेच अमेरिकेच्या व्यापाराचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहेत.
फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे अनेक आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने टॅरिफ वॉल पुन्हा उभारण्यासाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. त्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या इच्छेनुसार मोठा टॅक्स लादण्याच्या क्षमतेला बराच धक्का बसला होता. त्या धक्क्यानंतर, ट्रम्प यांनी आयातीवर १० टक्के शुल्क पुन्हा लागू करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारांचा वापर केला. पण, ही तरतूद केवळ १५० दिवसांसाठी होती आणि शुक्रवारी ती संपुष्टात येत आहे.
जूनमध्ये सुरुवातीला प्रस्तावित केलेल्या शुल्कांच्या जागी आता नवीन शुल्कांची मालिका लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे आता सगळ्या देशांवर त्याचा बराच दणका बसणार आहे. हे उपाय अनेक महिन्यांच्या छाननीनंतर विकसित केले गेले आहेत आणि ते पूर्वीच्या उपायांपेक्षा कायदेशीर आव्हानांना अधिक चांगल्या प्रकारे तोंड देऊ शकतील असा विश्वास आहे.
अलीकडील घोषणेनुसार, ज्या अर्थव्यवस्थांनी सक्तीच्या मजुरीचा समावेश असलेल्या आयातीवर बंदी लागू केली आहे किंवा बंदी काढण्याचा शब्द दिला गेला आहे. त्यांच्यावर १० टक्के कमी दराने शुल्क आकारले जाईल. यामध्ये कॅनडा, युरोपियन युनियन, भारत आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश आहे. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि इतर अनेक देशांवर १२.५ टक्के जास्त टॅरिफ शुल्क लादण्यात आले. पण युरोपियन युनियन, तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्वित्झर्लंड यांना काहीसा दिलासा मिळेल, कारण हे अमेरिकेसोबतच्या पूर्वीच्या व्यापार करारांशी सुसंगत आहे.
दरम्यान, ज्या वस्तूंवर आधीपासूनच क्षेत्र-विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. जसे की पोलाद आणि ॲल्युमिनियम, त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने पत्रकारांना सांगितले की, काही विशिष्ट ऊर्जा उत्पादने आणि खते यांनाही सूट दिली जाईल, तसेच अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा मुक्त व्यापार करारांतर्गत येणाऱ्या वस्तूंनाही सूट मिळेल.
.png "Videos"){kind=small}
