कर्जात डुबलेल्या कंपनीचं नशीब पालटलं, High Court कडून 2113 कोटींचा दिलासा, काय नेमकं प्रकरण?

देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असलेल्या Vodafone Idea वर सध्या नशिबाची कृपा झाली आहे असं म्हणता येईल. आधी कंपनीला सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाने २,११३ कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकाबाबत दिलासा दिला आहे.

देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असलेल्या Vodafone Idea वर सध्या नशिबाची कृपा झाली आहे असं म्हणता येईल. आधी कंपनीला सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाने २,११३ कोटी रुपयांच्या प्रलंबित देयकाबाबत दिलासा दिला आहे. कंपनीने मंगळवारी सांगितले की, दूरसंचार विभागाने स्पेक्ट्रम शुल्क म्हणून या पैशांची मागणी केली होती, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. दूरसंचार विभागाने हे शुल्क व्होडाफोन आयडियाची पूर्वीची उपकंपनी असलेल्या स्पाईस कम्युनिकेशन्सवर लादले होते. नेमकं काय प्रकरण ?

वाढत्या महागाईमध्ये आणखी एक झटका! ‘या’ बँकेने वाढवले व्याजदर, Home Loan पासून Car Loan महागले

शेअर बाजारांना दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार कंपनीने म्हटले आहे की विभागासोबतचा त्यांचा सुरू असलेला वाद मिटला आहे. हे प्रकरण ६.२ मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांवर स्पेक्ट्रम शुल्क आकारण्याच्या दूरसंचार विभागाच्या निर्णयाशी संबंधित आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये, विभागाने पूर्वीच्या आयडिया सेल्युलर लिमिटेड आणि स्पाईस कम्युनिकेशन्सकडून, १ जुलै २००८ ते ३१ डिसेंबर २०१२ या पूर्वीच्या कालावधीत ६.२ मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम धारण केल्याबद्दल आणि १ जानेवारी २०१३ पासून परवान्याची मुदत संपेपर्यंत ४.४ मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रम धारण केल्याबद्दल या शुल्काची मागणी केली होती.

 उच्च न्यायालयात या मागण्यांना आव्हान

आयडिया सेल्युलर, जी आता व्होडाफोन इंडियामध्ये विलीन झाल्यानंतर व्होडाफोन आयडिया झाली आहे, तिने मुंबई उच्च न्यायालयात या मागण्यांना आव्हान दिले. कंपनीने असा युक्तिवाद केला की, या मागण्या म्हणजे अनेक वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या दूरसंचार परवान्याच्या आर्थिक अटींमध्ये केलेले पूर्वलक्षी बदल आहेत. जानेवारी २०१३ मध्ये, उच्च न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम संरक्षण दिले आणि दूरसंचार विभागाला  विवादित देयकांच्या संदर्भात कंपनीविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यापासून रोखले.

विलीनीकरणानंतर रक्कमेत वाढ

व्होडाफोन आयडियाचे म्हणणे आहे की, जेव्हा दूरसंचार विभागाने २०१८ मध्ये व्होडाफोन इंडिया लिमिटेड आणि व्होडाफोन मोबाईल सर्व्हिसेस लिमिटेड यांचे आयडिया सेल्युलरमध्ये विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली, तेव्हा हा वाद अधिक गुंतागुंतीचा झाला. त्यावेळी, विभागाने स्पेक्ट्रम शुल्काची मागणी ३,३२२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आणि वादग्रस्त रक्कम सुरक्षित करण्यासाठी कंपनीकडे बँक गॅरंटीची मागणी केली. कंपनीने बँक गॅरंटीला आव्हान दिले आणि दूरसंचार विवाद निपटारा व अपील न्यायाधिकरणात या अटीला आव्हान दिले, जिथे तिला दिलासा मिळाला. नंतर DoT ने सर्वोच्च न्यायालयाकडून TDSAT च्या आदेशावर स्थगिती मिळवली.

उच्च न्यायालयाने खटला फेटाळला

व्होडाफोन आयडियाने कळवले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून रोजी आयडिया सेल्युलर आणि स्पाईस कम्युनिकेशन्सला बजावण्यात आलेल्या मूळ मागणी नोटिसा रद्द केल्या आहेत. या मागण्यांची एकूण रक्कम ₹२,११३ कोटी होती. उच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला सादर केलेल्या बँक गॅरंटी परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. हा निर्णय एका व्यापक निकालाचा भाग आहे, ज्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, परवाना करार किंवा भारतीय तार कायद्यांतर्गत कायदेशीर आधाराशिवाय सरकार दूरसंचार कंपन्यांवर पूर्वलक्षी प्रभावाने एक-वेळ स्पेक्ट्रम शुल्क लादू शकत नाही.

पेट्रोल – डिझेलचे दर धडाधड कोसळणार… भारतासाठी आली Good News, जुलैनंतर असं काय घडू शकतं ?