रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
सर्व उद्योगांप्रमाणे, दुग्धव्यवसायातही LPG चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, पाश्चरायझेशन तंत्रज्ञानासाठी भरपूर ऊर्जा पुरवठा आवश्यक आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे दूध सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते एका विशिष्ट तापमानाला गरम केले जाते. या प्रक्रियेत एलपीजीचा भरपूर वापर केला जातो. पुरवठ्यातील अडचणींमुळे ही प्रक्रिया लहान आणि मध्यम आकाराच्या दुग्धव्यवसायांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. दूध खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी ही एक आवश्यक प्रक्रिया आहे.
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतात LPG चा मोठ्या प्रमाणावर वापरचे संकट निर्माण झाले आहे. इराण आणि ओमान दरम्यानच्या या अरुंद मार्गाने आखाती देशांतून तेल आणि LPG चा मोठ्या प्रमाणावर वापर भारतात पोहोचत आहेत. भारत आपल्या उर्जेच्या बहुतांश गरजांसाठी परदेशांवर अवलंबून आहे. हा महत्त्वाचा मार्ग बंद झाल्याने संकट आणखीनच वाढले आहे. पाश्चरायझेशन व्यतिरिक्त दुग्धव्यवसायालाही दुधाचे पॅकिंग करण्याचे आव्हान आहे. हे प्लास्टिकच्या पॅकेटमध्ये विकले जातात. यांचा तुटवडा आहे. पॅकेट बनवणारे कारखाने LPG चा मोठ्या प्रमाणावर वापरचा पुरवठा करू शकत नाहीत. त्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होऊ लागला आहे.
अहवालात गोवर्धन डेअरीचे संस्थापक देवेंद्र शहा यांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, सध्या त्यांच्याकडे पॅकेजिंग मटेरियलचा फक्त 10 दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. पुरवठा लवकर सुरळीत न झाल्यास दूध पुरवठा करणे कठीण होऊ शकते. चेंबूरच्या सुरेश डेअरीचे व्यवस्थापक शारीब शेख यांनीही हे स्पष्ट केलं की, येत्या 10 दिवसांत परिस्थिती सुधारली नाही तर संपूर्ण डेअरी उद्योग अडचणीत येऊ शकतो.
भारत आपल्या 88 टक्के कच्चे तेल, 50 टक्के नैसर्गिक वायू आणि 60 टक्के एलपीजी गरजा आयातीद्वारे भागवतो. 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर यूएस-इस्रायलचा हल्ला आणि प्रत्युत्तर इराणच्या कारवाईपूर्वी, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी निम्म्याहून अधिक, सुमारे 30 टक्के गॅस आणि 85-90 टक्के एलपीजी आयात सौदी अरेबिया आणि UAE सारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून होते. या लढाईमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली आहे. आखाती देशांना ऊर्जा पुरवठ्यासाठी हा मुख्य मार्ग आहे.
भारताने रशियासारख्या देशांकडून तेल आयात करून कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुधारला आहे. परंतु, औद्योगिक ग्राहकांना होणारा गॅस पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसाठी एलपीजीचे दरही कमी करण्यात आले आहेत. जहाजमालक, आरएसपीएल एजन्सी आणि भारतीय दूतावास यांच्या समन्वयाने जहाज वाहतूक महासंचालनालय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
