Bank Employees Salary Hike: (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
MSC Bank Employees Salary Hike: राज्यातील शिखर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Bank Employees) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातल्या सगळ्यात मोठ्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकदम भारी बातमी आलीय. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ (Salary Hike) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या लोकांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय झालाय. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 16 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.पगारात थेट 16% वाढ केलीय. 2026 ते 2031 या कालावधीसाठीचा 12 वा वेतन करार संपन्न झाला असून महाराष्ट्र राज्य (MSC Bank Employees Salary Hike) सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा या निर्णयामुळे मिळाला आहे.
2026 ते 2031 साठीचा 12 वा पगार करार झालाय. त्यामुळे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. मुंबईत करारावर सही झाली दरम्यान, मुंबईतील बँकेच्या मुख्यालयात बुधवारी वेतन करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्याची माहिती आहे. बुधवारी मुंबईत बँकेच्या मुख्य ऑफिसमध्ये या करारावर सह्या झाल्या. नव्या करारानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 16 टक्के वाढ करण्यात आला आहे.
नव्या कराराप्रमाणे पगारात 16% वाढ होणार आहे. वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात सरासरी 15 हजार 500 रुपयांची वाढ होणार आहे. या वाढीमुळे प्रत्येक महिन्याला साधारण 15,500 रुपये जास्त हातात येणार आहेत. यापूर्वीच्या वेतन करारात 12 टक्के वाढ देण्यात आली होती. मागच्यावेळी पगार करारात फक्त 12% वाढ दिली होती. यंदाच्या करारात वाढ करून 16 टक्क्यांचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. यावेळी ती वाढवून थेट 16% पर्यंत नेलीय. तर बँकेकडून नुकताच कर्मचाऱ्यांना 14.25 टक्के बोनस देऊन दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करण्यात आला आहे.
दिवाळीला तर बँकेने 14.25% बोनस पण दिला होता. त्यामुळे दिवाळीचा आनंद डबल झाला होता. को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह सहा कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी करारावेळी उपस्थित होते.
कराराच्या वेळी को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसूळ होते. बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर पण होते. आणि सहा कर्मचारी संघटनांचे लोक पण तिथे हजर होते. कर्मचाऱ्यांसाठी ही दिवाळी आणि आता पगारवाढ, दोन्ही गोष्टी एकदम भारी झाल्या. 5 वर्षासाठी हा करार आहे.
2026 पासून ते 2031 पर्यंत हा पगार लागू राहणार आहे. त्यामुळे पुढची 5 वर्षे तरी टेन्शन नाही. महिन्याला 15,500 जास्त आले, की घरखर्च, मुलांचं शिक्षण, EMI, सगळं थोडं सोपं होणार.
Indian Economy: केंद्राच्या तिजोरीला भगदाड; रोजच्या खर्चासाठीही नव्याने कर्ज घेण्याची वेळ
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी गेली अनेक दिवस ही मागणी करत होते. पगार वाढवावा, म्हणून संघटनांनी पाठपुरावा केला होता. शेवटी तो मान्य झाला. 12% वरून 16% पर्यंत जाणं, हे सोपं नव्हतं. पण यावेळी संघटनांनी जोर लावला आणि बँकेने पण मान्य केलं.
आता या निर्णयामुळे बँकेच्या सगळ्या शाखांमधल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. ज्यांचा पगार कमी होता, त्यांना तर याचा जास्त फायदा होणार आहे. कारण 16% वाढ म्हणजे काही छोटी गोष्ट नाही.
महावितरणच्या बिगरशेती वीज वितरण कंपनीचे शेअर बाजारात सूचीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दुसरीकडे महावितरणच्याबाबतीत पण मोठी हालचाल सुरू झाली. महावितरणच्या बिगरशेती वीज वितरण कंपनीचे शेअर बाजारात सूचीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
महावितरणची जी बिगरशेती वीज देणारी कंपनी आहे, तिला शेअर बाजारात आणायच्या कामाला वेग आलाय. कंपनीच्या संचालक मंडळावर 6 स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. कंपनीच्या बोर्डवर 6 स्वतंत्र संचालक नेमायचा प्रस्ताव आहे. स्वतंत्र संचालकांची निवड आणि नियुक्तीसाठी राज्य सरकारकडून विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे.
हे संचालक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने एक खास समिती बनवलीय. नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव समितीचे अध्यक्ष, ऊर्जा आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाचे महासंचालकही समितीत सदस्य असणार आहे.
नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. ऊर्जा आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सदस्य असणार आहेत. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाचे महासंचालक पण या समितीत असणार आहेत. ऊर्जा विभागाचे सहसचिव समितीचे सदस्य सचिव असणार आहे. तर स्वतंत्र संचालकांसाठी IICA च्या ऑनलाइन डेटाबँकमधून तसेच अन्य स्रोतांमधून पात्र व्यक्तींची निवड केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
ऊर्जा विभागाचे सहसचिव हे सदस्य सचिव असतील. हे संचालक IICA च्या ऑनलाइन डेटाबँकमधून आणि दुसऱ्या ठिकाणांहून निवडले जाणार आहेत, अशी माहिती आहे. महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेला 21 एप्रिल 2026 रोजी राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. महावितरणच्या आर्थिक सुधारणेला 21 एप्रिल 2026 ला राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. महावितरणवरील 32 हजार 679 कोटी रुपयांच्या शासन हमी असलेल्या कर्जदायित्वाची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे.
UPI Transaction Charges: UPI वापरणाऱ्यांना मोठा झटका? केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
महावितरणवर 32 हजार 679 कोटी रुपयांचं कर्ज होतं, ज्याला सरकारची हमी होती. ते कर्ज सरकारने स्वतःच्या डोक्यावर घ्यायला मान्यता दिलीय. कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) आणि बिगरशेती वीज वितरण कंपनीचे सूचीकरण करण्याची प्रक्रिया आता प्रस्तावित आहे.
आता शेतीची वीज वेगळी करायची, आणि बिगरशेती वीज देणारी कंपनी शेअर बाजारात आणायची, हे काम सुरू होणार आहे. म्हणजे महावितरणचं पण मोठं बदलणार आहे, आणि बँक कर्मचाऱ्यांचा पगार पण वाढणार आहे. दोन्ही बातम्या सामान्य माणसासाठी महत्त्वाच्या आहेत.






