फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांना नियमानुसार अनुदान देण्याची कार्यवाही सध्या सुरू असून, या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले आहे. मंत्रालयात या विषयावर घेण्यात आलेल्या बैठकीत त्यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. ही बैठक मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आमदार विक्रम काळे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, तसेच कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश काळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना मंत्री शिरसाट म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळा योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत १६५ आश्रमशाळांना सन २०१९-२० पासून २० टक्के दराने अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शाळांची तपासणी करून त्यांचे पात्रत्व ठरवले जात आहे.
या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वि.जा.भ.ज. (विकास महामंडळाच्या) आश्रमशाळांच्या धर्तीवर मानधन देणे, तसेच त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करणे यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन तुलनात्मक माहिती सादर करावी, असे स्पष्ट निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले. या आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना योग्य आर्थिक सन्मान मिळावा, त्यांच्या सेवा सुरक्षित रहाव्यात आणि त्यांना त्यांच्या कामाचे न्याय्य मूल्य मिळावे यासाठी शासन सकारात्मक असून, त्याबाबत लवकरच ठोस पावले उचलली जातील, असेही मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडून सध्या शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर २०१९-२० पासून २० टक्क्यांच्या दराने अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
त्याचबरोबर, या शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी देण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या निर्णयांवर चर्चा झाली. बैठकीला आमदार विक्रम काळे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश काळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासन आदिवासी, मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असून त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे रक्षण आणि शिक्षकांचे आर्थिक हित सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांचे मनोबल वाढेल आणि शाळेतील शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्षम व सकारात्मक होईल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
