आजची पिढी अधिक जागरूक सरकार
सरकारचा असा विश्वास आहे की आजची पिढी मागील पिढ्यांपेक्षा अधिक जागरूक आणि प्रौड आहे, म्हणून बंदीसारखे कठोर उपाय करण्यापेक्षा नियमांचे तर्कसंगतीकरण करणे चांगले होईल.
प्रीमियम डिझाईन आणि बॅटरीचा पॉवरहाऊस! Realme C83 5G चे जबरदस्त फीचर्स फक्त १३,४९९ रुपयांपासून सुरू!
वेळमर्यादेचे बंधन महत्त्वाचे आयटी मंत्रालयात
चर्चेत वेळ आधारित मर्यादचा पर्याय आघाडीवर आहे. सरकार अशा तरतुदींवर विचार करत आहे ज्यामुळे मुलांना संध्याकाळी किंवा रात्री सोशल मीडियावर लॉग इन करण्यास मनाई केली जाईल. दिवसभर सोशल मीडिया वापरासाठी एक वेळ (जसे की एक तास) निश्चित केली पाहिजे. निश्चितप कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्यासाठी पालकांची अनिवार्य संमती तांत्रिकदृष्ट्या जोडली पाहिजे. हे मॉडेल मुख्यत्वे चीन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी केलेल्या अलिकडच्या पावलांपासून प्रेरित असल्याचे दिसून येते.
प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे धोरण
अलीकडेच, आंध्र प्रदेशने १३ वर्षांखालील मुलासाठी आणि कर्नाटकने १६ वर्षांखालील मुलासाठी सोशल मीडिया बंदी प्रस्तावित केली आहे. तथापि, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वेगवेगळ्या राज्यामधील वेगवेगळ्या नियमांबद्दल चिंतित आहेत. कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळ्या वयोमर्यादिमुळे ते अंमलात आणणे तांत्रिकदृष्ट्या खूप गुंतागुंतीचे होईल.
सर्वात स्लिम ‘iPhone Air’वर तब्बल 26000 रुपयांचं बंपर डिस्काउंट, Amazon सेलची धमाकेदार ऑफर!
Ans: नाही. भारत सरकार पूर्ण बंदीऐवजी वयानुसार नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे.
Ans: सोशल मीडिया वापरासाठी वेळमर्यादा, रात्री लॉगिनवर निर्बंध आणि पालकांची संमती अनिवार्य करण्याचा विचार आहे.
Ans: हा प्रस्तावित कायदा संसदेत आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाऊ शकतो.
