रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्रात 'स्वायत्त' महाविद्यालयांची लाट! 5 वर्षांत संख्या झाली तिप्पट (Photo Credit- X)
एखाद्या महाविद्यालयाला ‘स्वायत्त’ दर्जा मिळणे म्हणजे संस्थेला स्वतःचा अभ्यासक्रम तयार करण्याचा, परीक्षा घेण्याचा आणि निकाल जाहीर करण्याचा अधिकार मिळतो. यूजीसीच्या 2018 च्या नियमांनुसार, हा दर्जा मिळवण्यासाठी महाविद्यालयाला किमान 10 वर्षांचा अनुभव आणि नॅक मूल्यांकनात किमान ‘ए’ श्रेणी बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्रातील स्वायत्त महाविद्यालयांचे सर्वाधिक केंद्रीकरण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाअंतर्गत आहे, जेथे 18 हून अधिक महाविद्यालये या दर्जात आहेत. मुंबई, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील महाविद्यालये आघाडीवर असली, तरी विदर्भव मराठवाड्यातील अनेक जुन्या महाविद्यालयांना अद्याप हा दर्जा मिळालेला नाही. राज्यातील 11 विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रात एकूण 157 ते 197 स्वायत्त महाविद्यालये आहेत, परंतु हे प्रमाण अजूनही भौगोलिकदृष्ट्या असमान आहे. शहरी भागात संधीचा अभाव, तर ग्रामीण भागात उपेक्षेचे साव असल्याचे तज्ज्ञ सागतात.
या झपाट्‌याने होणाऱ्या वाढीमागे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांचा मोठा वाटा आहे. स्वायत्त दर्जा मिळालेल्या महाविद्यालयांना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अंतर्गत तब्बल 5 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 ने ‘ग्रेडेड ऑटोनॉमी’ला प्रोत्साहन दिल्यानंतर या प्रक्रियेला आणखी वेग आला आहे. परिणामी, उच्च गुणांकन मिळवणाऱ्या महाविद्यालयांनी आपोआपच या संधीकडे धाव घेतली व अर्जाचा ओघ वाढला.
देशपातळीवर तामिळनाडू (252), महाराष्ट्र (197), आंध्र प्रदेश (165) आणि तेलंगणा (124) हे स्वायत्त महाविद्यालयांच्या संख्येत आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण ट्रेंड म्हणजे, कला-वाणिज्य-विज्ञान या पारंपरिक शाखांबरोबरच आता व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी आणि आरोग्य विज्ञान क्षेत्रातील महाविद्यालयेही स्वायत्त दर्जाकडे वळत आहेत. स्वायत्त महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना नावीन्यपूर्ण शिक्षण पद्धती राबविण्याची आणि स्वतंत्र मूल्यमापन प्रणाली तयार करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे अभ्यासक्रम आणि उद्योगजगत यांच्यातील अंतर कमी होते.
