इंग्रजी शाळांना 'संरक्षण कायदा' लागू करा! (Photo Credit- X)
इंग्रजी शाळेची पालकांकडे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक फीस थकित असते. पालकांनी ती वेळेत भरावी यासाठी शाळा प्रशासन पालकांकडे मागणी करतात परंतु, शाळेचा संबंध नसलेल्या व्यक्तिंकडून शाळेत विनापरवानगी प्रवेश करून शाळेच्या कामात हस्तक्षेप करणे, खोट्या तक्रारी करणे, वर्गणी किंवा खंडणी मागणे, पैशाच्या लालसेपोटी शाळेवर व कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करण्याच्या घटना घडतात. यासाठी अनेक शिक्षक आमदारांनी विधान परिषदेमध्ये आवाज उठवून शाळा संरक्षण कायदा करण्याची मागणी केलेली आहे. दरम्यान, शनिवारी पुन्हा इंग्लिश स्कूल्स महासंघाने निवेदनाद्वारे मागण्या मांडल्या आहेत. शाळा संरक्षण कायदा लागू करा.
वर्षाअखेर शाळेची शैक्षणिक फीस पालकांनी भरलीच पाहिजे अन्यथा, शाळा प्रशासन पाल्याचा प्रवेश रद्द करून पालकांवर फिस अॅक्टनुसार कारवाई करण्यात येईल. याबाबत शासन स्तरावरून शिक्षण विभागामार्फत स्वतंत्र परिपत्रक निर्गमित करावे. शाळा भरत असलेल्या (भाड्याची किंवा स्वतःची) इमारतीस लाईट बील व प्रॉपर्टी टैक्स व्यवसायिक दराने लावू नये. प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये ५० टक्के सवलत देऊन त्यात सामान्य कर व शिक्षण आणि स्वच्छता कर वगळून लावण्याबाबत राज्यातील सर्व मनपा व नगरपालिका आयुक्तांना अध्यादेश जारी करावा.
मान्यताप्राप्त शाळांनाच जोडून पूर्व प्राथमिकचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी असावी. आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षण योजन इयत्ता १२वी पर्यंत करावी. आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रतिपूर्तीची रक्कम कायद्याप्रमाणे वर्षातून दोनवेळा व ‘पीटीए’ने मंजूर केलेल्या व ज्या-त्या शाळेच्या फीस प्रमाणे मिळावी, या मागण्या निकाली काढून अध्यादेश वा परिपत्रक निकाली काढावे अशी मागणी इंग्लिश स्कूल्स महासंघातर्फे डॉ. प्रसाद सोनवणे प्रल्हाद शिंदे, हरिष शिंदे, रत्नाकर फाळके, सुदीप डेब, भगवान पवार, योगेश अंभोरे आदींनी केली आहे.
कोर्टात गेलेल्या व न गेलेल्या शाळांना आरटीई विद्यार्थ्यांची प्रतिपूर्तीची सर्व थकित रक्कम मिळावी. शिक्षण मंडळ परिक्षा बोर्डाने १०वी व १२वी साठी पाच वर्ष वर्धित मंडळ मान्यता मिळालेल्या शाळांना कायम मंडळ मान्यता देण्याबाबत राज्य शिक्षण मंडळाकडून सर्व विभागीय शिक्षण मंडळांना परिपत्रक निर्गमित करावे, तसेच प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांने स्वयः अध्ययन करून मागणी केलेल्या विषयाचा परिक्षा फॉर्म भरता यावा व परिक्षा देण्याची परवानगी असावी. अनुदानीत शाळा प्रमाणे इंग्रजी शाळाना लोकप्रतिनिधींचा निधी वापरता यावा तसेच क्रीडा विभागाच्या सर्व योजना लागू कराव्यात, या मागण्या देखील महासंघाने शासनाकडे मांडल्या आहेत.
