फोटो सौजन्य - Social Media
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २०२६ पासून दोन वेळा बोर्ड परीक्षा घेण्याची नवी पद्धत लागू करणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) च्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, या नव्या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे आणि गुण सुधारण्याची संधी देणे हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये, पालकांमध्ये आणि शाळांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दोन परीक्षा कशा असतील?
CBSE दहावीची बोर्ड परीक्षा २०२६ मध्ये दोन टप्प्यांत घेणार आहे. पहिली परीक्षा १७ फेब्रुवारी रोजीपासून ते ९ मार्चदरम्यान घेण्यात येईल. तर दुसरी परीक्षा १५ मे ते १ जूनदरम्यान घेण्यात येतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे, दोन्ही परीक्षा एकाच अभ्यासक्रमावर आधारित असतील. सर्व विद्यार्थ्यांना पहिली बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक असेल. दुसरी परीक्षा ही गुण सुधारण्यासाठीची संधी असेल. विद्यार्थ्यांनी पहिल्या परीक्षेला हलक्यात न घेता गांभीर्याने तयारी करावी, असा सल्ला CBSE ने दिला आहे. दुसरी परीक्षा देणे ऐच्छिक असून, केवळ आपले गुण सुधारायचे असतील तरच विद्यार्थ्यांनी ती द्यावी. अंतिम निकालासाठी दोन्ही परीक्षांपैकी ज्या परीक्षेत जास्त गुण मिळाले असतील, तेच गुण ग्राह्य धरले जातील. पालकांनी अनावश्यक दबाव टाकू नये, अशीही CBSE ची स्पष्ट भूमिका आहे.
नव्या योजनेनुसार, विद्यार्थी जास्तीत जास्त तीन विषयांमध्येच दुसऱ्या परीक्षेत गुणसुधारणा करू शकतील. पहिल्या परीक्षेत दोन विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना कंपार्टमेंट श्रेणीत ठेवण्यात येईल आणि त्यांना दुसऱ्या परीक्षेत बसण्याची संधी दिली जाईल. मात्र, तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक विषयांत नापास झालेले, किंवा जे पहिल्या परीक्षेला अनुपस्थित राहिले, असे विद्यार्थी दुसऱ्या परीक्षेस पात्र ठरणार नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना थेट २०२७ च्या मुख्य बोर्ड परीक्षेला बसावे लागेल.
क्रीडा क्षेत्रात सहभागी विद्यार्थी तसेच विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी (CWSN) यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही परीक्षांमध्ये CBSE च्या विद्यमान नियमांनुसार आवश्यक सवलती दिल्या जाणार आहेत. ही नवी दोन-परीक्षा पद्धत विद्यार्थ्यांना एक अतिरिक्त संधी देणारी असली, तरी अभ्यासाचे योग्य नियोजन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकूणच, एकाच परीक्षेवर संपूर्ण भवितव्य अवलंबून न राहता सुधारण्याची संधी देणारा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.
