three language policy
CBSE Three Language Policy: CBSE च्या त्रि-भाषा धोरणाबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण सध्याच्या व्यवस्थेनुसार या विद्यार्थ्यांना पुढे जाऊन इयत्ता १० वी मध्ये तिसऱ्या भाषेची परीक्षा द्यावी लागू शकते. न्यायालयाने या मुद्द्यावर केंद्राची बाजू ऐकून घेतली असून पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना किमान इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देण्याचा विचार करण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, या विद्यार्थ्यांना जानेवारीतच पुढील वर्गात बढती देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत नवीन भाषा धोरणांतर्गत त्यांना कसे सामावून घेता येईल, या शक्यतेवर विचार केला जाऊ शकतो.
२०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून इयत्ता ६ वी ते ९ वी पर्यंत तिसरी भाषा अनिवार्य करणाऱ्या CBSE च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयाविरुद्ध अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याच याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन आणि आनंद ग्रोवर यांनी लवकरात लवकर सुनावणीची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, पालक या धोरणाबाबत चिंतेत आहेत आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. वकिलांनी पुढील आठवड्यात प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती केली, तसेच यानंतर प्रकरण आणखी लांबणीवर टाकू नये, असे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्रि-भाषा धोरणातील इंग्रजीच्या स्थितीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला. इंग्रजीला मातृभाषा मानायचे की परदेशी भाषा? असा सवाल पिठाने केला. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ते दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर त्याच दिवशी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते इयत्ता ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांशी बोलतील. म्हणजेच सध्या सरकारकडून कोणताही अंतिम निर्णय समोर आलेला नाही. या प्रकरणात केंद्राच्या पुढील पावलावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. यादरम्यान केंद्र सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याच्या मुद्द्यावर स्थिती स्पष्ट केली जाऊ शकते. तूर्तास त्रि-भाषा धोरणाबाबतच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असून विद्यार्थी आणि पालकांना न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीची वाट पाहावी लागेल.
.png "Videos"){kind=small}
