शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
आरटीई प्रवेश न दिल्यास शाळांची मान्यता रद्द; शिक्षण विभागाचा कडक इशारा (संग्रहित फोटो)
परंतु, २००७ नंतर या शिष्यवृत्तीत एक रुपयासुद्धा वाढ झालेली नाही. मुलींना ६० रुपये, तर मुलांना १०० रुपये दरमहा शिष्यवत्ती मिळत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष मागासवर्गीय कुटुंबांतील मुली आणि मुलांना शाळेत टिकवून ठेवणे, हा शिष्यवृत्ती योजनेचा मूळ उद्देश आहे. शाळेत त्यांची उपस्थिती चांगली राहावी, शिक्षण घेतांना त्यांना आर्थिक मदत मिळावी. यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती दिली जाते. २००७ नंतर महागाई आणि शालेय साहित्याचे दर सातत्याने वाढले आहेत.
वह्या, शालेय गणवेश व इतर खर्चासाठी पालकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत इयत्ता पाचवी ते दहावीसाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. या शिष्यववृत्तीचा मूळ उद्देश अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दहा महिन्यांच्या हजेरीपटाच्या वर्गवारीनुसार शिष्यवृत्ती देण्याचे धोरण आहे. मात्र तरी देखील गेल्या १८ वर्षाच्या कालावधीत शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात आली नाही. शिष्यवृत्तीत वाढ न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हातात तुटपुंजी रकम पडत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च करताना तारेवरची करसत करावी लागत आहे.
पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना १२ जानेवारी १९९६ पासून सुरू केली. नंतर २३ मे २००३ मध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनीचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. जून ते मार्च असा दहा महिन्यांचा हजेरीपटाचा निकष यासाठी आहे. ९ फेब्रुवारी २००७ च्या निर्णयानुसार मुलीसाठी दरमहा ६० रुपये, तर मुलांसाठी १०० रुपये केली. विद्यार्थ्यांच्या हातात तुटपुंजी रकम पडत असल्याने यातून शैक्षणिक खर्च करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. जुन्या दराने मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमुळे शासनाचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला आहे.
